सावधान : अवैध भोंगे वापरणाऱ्यांसह आता ठाणेदार ही सुरक्षित नाही

- संपूर्ण महाराष्ट्रात लाऊड स्पीकरचा अनधिकृत वापर थांबवण्यासाठी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी २१ जुलै २०२५ रोजी स्थायी आदेश क्र. ०२/२०२५ जारी केला आहे.  
- धार्मिक स्थळे, राजकीय सभा, आणि इतर कार्यक्रमांवरील लाऊड स्पीकर डेसिबल मर्यादेपेक्षा जास्त ध्वनी पातळीवर असल्यास फौजदारी कारवाई होईल, हे सर्व धर्मांसाठी लागू आहे.  
- ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध लाऊड स्पीकर आढळतील, त्या ठाणेदारांविरुद्ध कारवाई होऊ शकते.  
- संशोधन सुचवते की, हे नियम प्रधानमंत्री किंवा मुख्यमंत्री यांच्यासह सर्वांसाठी लागू असून, मोठ्या सभांचा गोंगाट कमी होण्याची शक्यता आहे.  

स्थायी आदेश काय सांगतो?  
       हा आदेश ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी आहे. त्यानुसार, अधिकृत नसलेले लाऊड स्पीकर जप्त केले जातील आणि ध्वनी पातळी डेसिबल मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास कारवाई होईल. धार्मिक स्थळे, राजकीय रैल्या, आणि इतर कार्यक्रम यांचा समावेश आहे.  

धार्मिक स्थळे आणि इतर ठिकाणी डेसिबल मर्यादा 
       धार्मिक स्थळांवरील आणि इतर कोणत्याही ठिकाणी लाऊड स्पीकरची ध्वनी पातळी औद्योगिक विभागात ७५ डेसिबल, व्यावसायिक विभागात ६५ डेसिबल, निवासी विभागात ५५ डेसिबल, आणि शांतता क्षेत्रात ५० डेसिबलपेक्षा जास्त नसावी. उल्लंघन केल्यास कारवाई होईल, हे सर्व धर्मांसाठी, सर्व पक्षांसाठी, म्हणजेच प्रत्येक लाऊड स्पीकर वापरणाऱ्यासाठी समान आहे.  

राजकीय कार्यक्रम आणि जबाबदारी  
        राजकीय सभा आणि रैल्यांमध्येही लाऊड स्पीकरचा वापर नियमांचे पालन करूनच करावा लागेल. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध लाऊड स्पीकर आढळतील, त्या ठाणेदारांविरुद्ध कारवाई होऊ शकते, ज्यामुळे कडक अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.  

कायदेशीर परिणाम  
          उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्याखाली कारावास आणि आर्थिक दंड होऊ शकतो. जनजागृतीसाठी पोलीस बॅनर, पोस्टर, आणि जाहिराती वापरतील.  

सर्वेक्षण नोंद

      हा लेख महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांसाठी ध्वनी प्रदूषण आणि लाऊड स्पीकरच्या अनधिकृत वापराविरुद्ध कडक नियमावलीची माहिती देण्यासाठी तयार केला गेला आहे. दिनांक २१ जुलै २०२५ रोजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी जारी केलेल्या स्थायी आदेश क्र. ०२/२०२५ च्या आधारे, हा लेख नागरिकांना जागरूक करणे आणि कायदेशीर परिणामांबद्दल सतर्क राहण्यास प्रोत्साहन देणे हा उद्देश आहे.

 पार्श्वभूमी आणि संदर्भ  
        महाराष्ट्रात ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे, विशेषतः धार्मिक स्थळे, राजकीय सभा, आणि मोठ्या कार्यक्रमांमधील लाऊड स्पीकरमुळे. यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२५ मध्ये ध्वनी प्रदूषणाबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला, ज्यामध्ये लाऊड स्पीकरचा वापर कोणत्याही धर्माचा आवश्यक भाग नसल्याचे स्पष्ट केले गेले. या निकालानंतर, महाराष्ट्र सरकार आणि पोलीस विभागाने कडक नियम लागू करण्याचे ठरवले.  

      सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की, नागरिकांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रारी वाढत आहेत, विशेषतः रात्रीच्या वेळी लाऊड स्पीकरमुळे झोपेत अडथळा येतो, ज्याचा परिणाम विशेषतः वृद्ध, मुलं, आणि हृदयरोग्यांवर होतो. यामुळे, हा स्थायी आदेश काढण्यात आला आहे.

 स्थायी आदेश क्र. ०२/२०२५ ची माहिती  
हा आदेश २९ जून २०२४ रोजी जारी झालेल्या पूर्वीच्या आदेशांचा भाग असून, उच्च न्यायालयाच्या क्रिमिनल रिट पिटीशन नं. ७४२/२०१९ च्या संदर्भात ध्वनी प्रदूषणाबाबत मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट करतो. मुख्य बिंदू खालीलप्रमाणे आहेत:  

अधिकृत नसलेले लाऊड स्पीकर: कुठल्याही परिसरात अनधिकृत लाऊड स्पीकर आढळल्यास, पोलीस त्यांची जप्ती करतील.  
ध्वनी मापक यंत्र: तक्रार आल्यानंतर, पोलीस अधिकारी ध्वनी मापक यंत्र (Noise Level Meter) घेऊन घटनास्थळी भेट देतील आणि ध्वनी पातळी डेसिबलमध्ये मोजतील.  
- पंचनामा: ध्वनी पातळी मोजणीचा पंचनामा तयार केला जाईल, ज्यामध्ये लाऊड स्पीकरची माहिती, मालकाची माहिती, आणि क्षेत्राचा प्रकार (निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, किंवा शांतता क्षेत्र) नोंदवला जाईल.  

 डेसिबल मर्यादा आणि क्षेत्रनिहाय नियम  
ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम, २००० नुसार, खालीलप्रमाणे डेसिबल मर्यादा निश्चित केल्या गेल्या आहेत:  

| क्षेत्राचा प्रकार       | दिवसाची वेळ (६:०० ते २२:००) | रात्रीची वेळ (२२:०० ते ६:००) |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| औद्योगिक क्षेत्र        | ७५ डेसिबल                   | ७० डेसिबल                   |
| व्यावसायिक क्षेत्र       | ६५ डेसिबल                   | ५५ डेसिबल                   |
| निवासी क्षेत्र           | ५५ डेसिबल                   | ४५ डेसिबल                   |
| शांतता क्षेत्र (रुग्णालय, शाळा) | ५० डेसिबल               | ४० डेसिबल                   |

- सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनी पातळी त्या क्षेत्रासाठी निर्धारित मर्यादेपेक्षा १० डेसिबल (A) ने जास्त किंवा ७५ डेसिबल (A), जे कमी असेल, पेक्षा जास्त नसावी.  
- खाजगी जागेवरही त्या क्षेत्राच्या मर्यादेपेक्षा १० डेसिबल (A) ने जास्त ध्वनी पातळी असू नये.  

 धार्मिक स्थळे आणि समान नियम  
हा आदेश स्पष्ट करतो की, धार्मिक स्थळे कोणत्याही धर्माची असोत, लाऊड स्पीकरचा वापर डेसिबल मर्यादेतच करावा लागेल. उल्लंघन केल्यास, महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३६ आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत कारवाई होईल.  

- लाऊड स्पीकर परवानगीसाठी अर्जदाराने धार्मिक संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचा ठराव जोडणे आवश्यक आहे.  
- अनधिकृत वास्तूत लाऊड स्पीकर लावण्यास परवानगी नाही.  
- स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी तपासणी करून नियमांचे पालन होत आहे का, याची खात्री करावी.  

 राजकीय सभा आणि इतर कार्यक्रम  
राजकीय पक्षांच्या मोठमोठ्या सभा, रैल्या, आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्येही लाऊड स्पीकरचा वापर नियमांचे पालन करूनच करावा लागेल. डेसिबल मर्यादेचे पालन करावी लागेल. विशेषतः, मुक्तसंचारी लाऊड स्पीकरला परवानगी देण्यात येणार नाही.  

 पोलीस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि कारवाई  
        ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध लाऊड स्पीकर आढळतील, त्या ठाणेदारांविरुद्ध कारवाई होऊ शकते. यासाठी, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांनी भरारी पथक स्थापन करून अनधिकृत लाऊड स्पीकरवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.  

- महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ७० अंतर्गत, आदेश न मानणाऱ्या व्यक्तींवर ४ महिने ते १ वर्ष कारावास आणि आर्थिक दंडाची तरतूद आहे.  
- पहिल्यांदा उल्लंघन झाल्यास ताकीद दिली जाईल, परंतु वारंवार उल्लंघन केल्यास लाऊड स्पीकर जप्त करून गुन्हा दाखल केला जाईल.  

 कायदेशीर परिणाम आणि दंड  
उल्लंघन केल्यास, खालील कारवाई होऊ शकते:  
- पर्यावरण संस्था कायदा १९८६ अंतर्गत १ वर्षापर्यंत कारावास आणि दंड.  
- महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३५ अंतर्गत ३ महिने कारावास आणि २,००० रुपये दंड.  
- महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १४९ अंतर्गत, आदेश न मानणाऱ्यांवर स्वतंत्र फिर्याद दाखल होऊ शकते, ज्यामध्ये ४ महिने ते १ वर्ष कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.  

 जनजागृती आणि सामाजिक जबाबदारी  
पोलीस विभागाने ध्वनी प्रदूषणाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी बॅनर, पोस्टर, आणि सूचना पत्रिकांचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. स्थानिक स्वरूपाच्या संस्था, गृहनिर्माण संस्था, आणि औद्योगिक क्षेत्रात हे बॅनर लावण्यात येतील. तसेच, जनसंपर्क अधिकाऱ्यांद्वारे जनतेत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.  

 प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांचा समावेश  
        हा आदेश सर्वांसाठी समान आहे. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किंवा इतर उच्चपदस्थ व्यक्तींनीही लोकसभा किंवा राज्यसभेत भाषण करताना ठराविक डेसिबल मर्यादेत राहावे लागेल. यामुळे, मोठमोठ्या सभांचा गोंगाट कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य आणि शांतता राखण्यास मदत होईल.  

         हा स्थायी आदेश ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. नागरिकांनी लाऊड स्पीकरचा वापर करताना परवानगी घ्यावी, डेसिबल मर्यादा पाळावी, आणि कायदेशीर अडचणी टाळाव्यात. अधिक माहितीसाठी, जवळच्या पोलीस ठाण्याशी किंवा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशी (MPCB) संपर्क साधावा.  

-डॉ. रियाज देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि), छत्रपती संभाजी नगर, 8888836498