चक्काजामची घोषणा आणि पोलिसांचा ढिसाळपणा

       महाराष्ट्रात 24 तारखेला एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने चक्काजामची घोषणा केली आहे. याला इतर काही पक्षांच्या नेत्यांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे. रस्ता जाम करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे, आणि अशा गुन्ह्याला पाठिंबा देणे किंवा त्याला सहाय्य करणे हाही कायद्याने गुन्हा आहे. असे कृत्य सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करू शकते. अशा परिस्थितीत पोलिस यंत्रणेचे कर्तव्य आहे की, त्यांनी अशा कृत्यांना आळा घालावा आणि समाजात शांतता राखावी. पण, आपण पाहतोय की, अनेकदा पोलिस यंत्रणा याबाबतीत ढिसाळपणा दाखवते.

       चक्काजाममुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होतात. रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल, आणि इतर अत्यावश्यक सेवा अडकून पडतात. विद्यार्थी, नोकरदार, आणि छोटे-मोठे व्यवसाय करणारे यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. असे असताना, पोलिस यंत्रणा अनेकदा केवळ बघ्याची भूमिका घेते. काही वेळा राजकीय दबावामुळे किंवा इतर कारणांमुळे पोलिस कठोर कारवाई करत नाहीत. यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो आणि सामान्य माणसाचा पोलिसांवरील विश्वास कमी होतो.

       पोलिसांचे पहिले कर्तव्य आहे की, त्यांनी कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांचे रक्षण करावे. जर एखाद्या नेत्याने जाहीरपणे चक्काजामची घोषणा केली, तर त्याच्यावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई का होत नाही? अशा नेत्यांना प्रतिबंधक नोटीस बजावणे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करणे, किंवा आवश्यकता भासल्यास अटक करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. पण, बऱ्याचदा असे दिसते की, राजकीय नेत्यांना विशेष सवलत दिली जाते. यामुळे सामान्य माणसाला प्रश्न पडतो की, कायदा सर्वांसाठी समान आहे की नाही?

          राज्य शासन आणि पोलिस यंत्रणेने याबाबतीत ठोस पावले उचलली पाहिजेत. चक्काजाम होऊ न देण्यासाठी आधीच नियोजन करणे, रस्त्यांवर पुर्वसुचना देणे, आणि कायद्याचा कडक अंमल करणे गरजेचे आहे. जर पोलिसांनी आपले कर्तव्य नीट पार पाडले नाही, तर सामान्य नागरिकांचा त्रास वाढेल आणि समाजात अराजकता निर्माण होईल. आता प्रश्न असा आहे की, 24 तारखेला पोलिस यंत्रणा खरोखरच कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुढे येईल की पुन्हा एकदा बघ्याची भूमिका घेईल? याचे उत्तर 24 तारीख उजाडल्यावरच कळेल, पण तोपर्यंत पोलिस यंत्रणेने आपली जबाबदारी गांभीर्याने घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.

        मी आपल्या पूर्ण सेवा काळात कुठेही पूर्व नियोजित चक्काजाम, रस्ता रोको आंदोलन होऊच दिले नाही. कायद्याचा आणि बळाचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला आहे. एकदा एका नेत्याने संपूर्ण जिल्ह्यात त्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले होते. जिल्ह्यात कुठेही कधीही त्याचे कार्यकर्ते चक्काजाम करायचे. माझ्या हद्दीत अचानक पणे त्याचे कार्यकर्त्यांनी चक्काजाम केले. त्यांचे विरुद्ध बळाचा वापर करीत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले. त्याचा परिणाम असा झाला की त्या नेत्याने आपले आंदोलनच मागे घेतले. आणि मी असेपर्यंत कधीही त्याने तसे धाडस केले नाही.  

         सामान्य माणसाला फक्त एकच हवे आहे – शांतता, सुव्यवस्था आणि कायद्याचे रक्षण. पोलिस यंत्रणेने हे लक्षात ठेवून आपले कर्तव्य पार पाडावे, हीच मागणी!

-डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि), छत्रपती संभाजी नगर.