कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टचे भितीने मशिद वक्फची ८ एकर जमिनीवरील अतिक्रमण महसूल विभागाने हटवले
औरंगाबाद (प्रतिनिधी) राज्यातील वक्फ जमिनीचा खालसा करून खरेदी-विक्री करणे, वक्फ जमिनींचा गैरव्यवहार व अवैधरित्या ताबा करणे अश्या गैरकृत्य करणाऱ्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळा तर्फे कारवाई करण्यात येत असते. परंतु अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार महसूल विभागाकडे असल्याने वक्फ मंडळाचे आदेशांना महसूल विभागाचे अधिकारी थंडबस्त्यात टाकतात. वक्फ अधिनियम 1995 अस्तित्वात आल्यापासून पहिल्यांदाच या वर्षी संपूर्ण बोर्ड कायदेशीर रित्या अस्तित्वात आल्याचे दिसते. सन 2014 पासून महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डावर शासनाकडून गैर कायदेशीर रित्या अनधिकृतपणे तात्पुरत्या स्वरूपात अधिकचा कार्यभार सोपवून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला नेमणूक देण्यात येत होती. त्यामुळे त्याला पण कायदेशीर कारवाई करण्यात अडचण निर्माण होत असायची. यावर्षी राज्य शासनाने एका रिटायर्ड मुस्लिम अधिकाऱ्याची फुल टाईम मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. रिटायर्ड अधिकाऱ्याची नेमणूक केली असल्याने ती नेमणूक सुद्धा गैर कायदेशीरच आहे. तरीपण तो फुल टाईम मुख्य कार्यकारी अधिकारी इमानदारीने आपली जबाबदारी पार पाडीत आहे.
अशातच एका प्रकरणात औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेकट्या जवळील मशिदीच्या मालकीची अतिक्रमण केलेल्या साडेआठ एकर जमिनीचा वक्फ मंडळाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत महसूल विभागाची अधिकाऱ्यांचे मार्फत अतिक्रमण हटविण्यात आली असून त्याचा ताबा मशिदीच्या मतवाली कडे सोपविण्यात आला.
या बाबत सविस्तर वृत्त असे की, मशीद, रांजणगाव खुरी, मौजे शेकटा बिडकीन ता..पैठण येथील सर्व्हिस इनामी जमीन गट न.१२० एकूण ८ एकर३९ गुंठे आहे. या जमिनीवर गेल्या अनेक वर्ष पासून सूर्यभान पवार, किशोर बद्री भवार, विष्णू श्रीपती भवार, बरकू श्रीपती भवार, बरिगाबाई भवार, शिवाजी भवार व अशोक बर्वे रा. सर्व शेकटा यांनी अनधिकृतपणे ताबा केला होता. त्या विरुद्ध मशिदीचे मुतवल्ली शेख नासिर व इतर यांनी वक्फ अधिनियम १९९५ चे कलाम ५४ अन्वये वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कडे सदरचे अतिक्रमण निष्कसित बाबत प्रकरण दाखल केले होते. सदर प्रकरणी तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन दि.३०-१०-२००६ रोजी निर्णय दिला की सादर जमीन ही रंजन खुरी येथील मशीदची इनाम आहे.सर्व अतिक्रमण धारकांनी जमिनी वरील अतिक्रमण हटवून मशिदीचे मुतवल्ली शेख नासिर व इतर यांच्या कडे ताबा द्यावा. परंतु अतिक्रमण करत यांनी ताबा सोडला नाही.
सदरच्या आदेशाला सूर्यभान भवार मयत यांचे वारसदार सुखदेव भवार व इतर यांनी औरंगाबाद येथील वक्फ न्यायाधिकरणाकडे अपील क्र. ७४/२००६ दाखल केली. या प्रकरणी वक्फ न्यायधिकारणाने मुख्यकार्यकरी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशास दि.२०-१०-२००९ रोजी बरोबर असल्याचा निकालात म्हटले व संबंधितांचा दावा फेटाळला. नाराजीने सदरील लोकांनी मुंबई उचन्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने सिव्हिल रिविजन याचिका क्र.२५५/१३ च्या प्रकरणाची सुनावणी करून २६-०४-२०१६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेश कायम ठेवले. परंतु प्रशासनाच्या ढीम्म प्रवृत्तीमुळे या आदेशाची अंमलबजावणी थंडबस्त्यात पडली. नाईलाजास्तव याप्रकरणी सन २०१८ मध्ये मुतवल्ली तर्फे उच्च न्यायलयात कंटेम्प याचिका दाखल करण्यात आली. त्या अनुषंगाने महसूल विभागास कारवाई करण्यास न्यायालयाने बजावले. कन्टेन्ट ऑफ कोर्ट च्या भितीमुळे नाईलाजास्तव आज ३१-१२-२०२१ रोजी सदर जागेचा ताबा मंडळ अधिकारी, लोहगाव, तलाठी, पोलीस यांच्या मदतीने वक्फ मंडळाचे जिल्हा वक्फ अधिकारी सय्यद फैज यांचे उपस्थितीत अतिक्रमण निष्कसित करून जमिनीचा ताबा मशिदीचे मतावली यांचेकडे सोपविण्यात आला.
