वक्फ बोर्डातील ६० रिक्त पदे १५ दिवसात आणि वक्फ ट्रायबुनलचे १ सदस्याचे रिक्त पद ४ दिवसात भरा : हायकोर्टाची शासनाला फटकार
औरंगाबाद, ६ फेब्रुवारी : हायकोर्टाच्या निर्देशांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचे अल्पसंख्यांक विकास विभागाला औरंगाबाद हायकोर्टाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान जबरदस्त फटकारले. वक्फ बोर्डातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ६० रिक्त पदे न चुकता १५ दिवसात भरण्यात यावी. तसेच वक्फ ट्रायबुनल मधील एका सदस्याचे रिक्त पद ४ दिवसात ( शनिवार १० फेब्रुवारी) भरण्यात यावे. असे सक्त निर्देश वक्फ ट्रायबुनल बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. जावेद अब्दुल हमीद देशमुख यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान औरंगाबाद हायकोर्टाचे न्याय. रवींद्र घुगे आणि न्याय. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी शासनाला दिले.
यासोबतच महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागामध्ये हेलपाटे घेत असलेल्या वक्फ ट्रायबुनल भरती नियमाचे मसुद्याला ३० दिवसात शासनाने मंजुरी द्यावी. आणि ९० दिवसात वक्फ ट्रायबुनल मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावी. तसेच वक्फ ट्रायबुनल ला सेशन्स कोर्टाचा दर्जा असतांना त्या कोर्टात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत कारभार चालवला जात असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे हायकोर्टाने आश्चर्य व्यक्त करीत या कोर्टात नियमावलीप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात येऊ नयेत असे ही सक्त निर्देश दिले.
या देशांमध्ये पदभरतीस लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची बाधा येणार नाही
वक्फ बोर्डातील आणि वक्फ ट्रायबुनल मधील पदभरतीसाठी दिलेले निर्देशांची अंमलबजावणी करताना लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली तरी उपरोक्त आदेशान्वये च्या भरती प्रक्रियेस कोणतीही बाधा पोचणार नाही असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
ज्या उद्देशांसाठी हज हाऊस निर्माण केले त्यासाठीच त्याचा वापर व्हावा : हायकोर्ट
५ फेब्रुवारी रोजी ११:०० वक्फ ट्रायबुनलचे न्यायालयाचे कामकाज हज हाऊस चे परिसरात बांधण्यात आलेल्या इमारतीत न चुकता सुरू करण्याचे २५ जानेवारी चे हायकोर्टाचे आदेशान्वये शासनाने हज हाऊस इमारतीचे २ फेब्रुवारीलाच उदघाटन करून निर्देशाचे पालन केल्याने न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. तसेच या इमारतीत वक्फ ट्रायबुनलचे कामकाज चालणार असल्याने, तसेच हज यात्रेकरूंना आणि उमरासाठी जाणाऱ्या यात्रेकरुंच्या राहण्यासाठी ची व्यवस्था, सभागृह व प्रशिक्षणा साठीच्या ज्या उद्देशांसाठी हज हाऊस ची निर्मिती करण्यात आली आहे, त्यासाठीच हज हाऊसचा वापर करण्यात यावा. हज हाऊसचा वापर राजकीय कारणासाठी व इतर कारणासाठी करण्यात येऊ नये असेही निर्देश दिले.
२५ जानेवारीच्या निर्देशात हायकोर्टाने वक्फ ट्रायबुनल मधील अपर जिल्हाधिकारी दर्जाचे प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे १ पद ५ फेब्रुवारी पूर्वीच भरण्याचे निर्देशानुसार शासनाने ते पद भरले नसल्याने या प्रकरणात दिनांक ५ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आदेशाची अवहेलना केली जात असल्याने एका आठवड्यासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे प्रधान सचिवांना जेलमध्ये पाठवायला पाहिजे का? तेव्हाच ते पद भरण्यात येईल का? असा सवाल केला होता. त्यावर सरकारी वकिलाच्या विनंतीवरून याचिकेची सुनावणी आज ठेवण्यात आली होती. आज सुनावणी दरम्यान सदरचे पद भरती बाबत मुख्यमंत्र्यांची सही झाली असल्याचे सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावरून ४ दिवसात ते पदभरतीचे आदेश काढण्यात यावे असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.
ॲड. जावेद देशमुख यांचे वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. राजेंद्र देशमुख, वक्फ बोर्डाचे वतीने ॲड. नजम देशमुख, शासनाचे वतीने सरकारी वकील ॲड. पवन लखोटिया आणि हस्तक्षेपक गुलाम खालिक यांच्या वतीने ॲड. कृष्णा रोडगे यांनी काम पाहिले.
