UAPA चे राजकारण: पोलिसांची जागरूकता 'सेलेक्टिव्ह' का?
बीड जिल्ह्यातील अर्धमसला गावातील मक्का मशिदीवर रमजान ईदच्या पूर्वसंध्येला जिलेटिन सारख्या घातक स्फोटकाचा वापर करून स्फोट घडवून मशिदीला पाडण्याच कट आखण्यात आला होता. हा स्फोट घडवून आणणाऱ्या दोन हिंदू आतंकवाद्यांची नावे श्रीराम सांगळे आणि विजय गव्हाणे अशी असून त्यांनी जाणीवपूर्वक हे गंभीर कृत्य केल्याचे उघड झाले आहे.
या आतंकवादी कृत्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ दखल घेत आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना ताब्यात घेतले. स्फोट घडवणारे दोन्ही आतंकवादी हिंदू समाजाचे असल्यामुळे त्यांचे विरुद्ध सुरुवातीला अत्यंत सौम्य आणि किरकोळ स्वरूपाची भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosives Act) अंतर्गत केवळ साधा गुन्हा दाखल केला होता. आतंकवादी कृत्यांवर कठोर कारवाई करणाऱ्या 'गैरकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक अधिनियम' (UAPA) अंतर्गत कोणतेही कलम पोलिसांनी हेतूपुरस्सर लावले नव्हते.
मात्र मुस्लिम समाजातील जागरूक नागरिक, विविध संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध करत पोलिसांच्या पक्षपाती भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. "जर हेच कृत्य एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने एखाद्या मंदिरावर केलं असतं, तर लगेच UAPA लावला गेला असता", असे म्हणत त्यांनी या हिंदू आतंकवाद्यावरही UAPA अंतर्गत कठोर कारवाईची मागणी लावून धरली.
सार्वजनिक दबाव आणि आंदोलनामुळे आठवडाभरानंतर अखेर पोलिसांनी माघार घेत या गुन्ह्यात UAPA च्या कलम १५, १६ आणि १८ ची वाढ केली आहे. आता या गुन्ह्याचा तपास DySP (उपविभागीय पोलीस अधिकारी) दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आला आहे, कारण UAPA कायद्यानुसार अशा गुन्ह्यांचा तपास वरिष्ठ अधिकार्‍यांनीच करायचा असतो.
या संपूर्ण प्रकारामुळे पोलिसांची भूमिका, समाजातील दुहेरी मापदंड, आणि न्यायव्यवस्थेतील पक्षपात यावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. आतंकवाद कोणाचाही असो, त्यावर समान आणि कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे आवाज आता बुलंद होऊ लागले आहेत.
