लोकशाहीच्या मुळावर घाव: ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’चे धोके

महाराष्ट्र सरकार ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ (Maharashtra Special Public Security Act) हा नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्याचे उद्दिष्ट जनतेच्या सुरक्षेसाठी आहे, असे सांगितले जात असले तरी, त्यातील तरतुदी पाहिल्यास हा कायदा लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारा आणि सरकारला अमर्यादित अधिकार प्रदान करणारा आहे.

या कायद्याचा हेतू काय?

या विधेयकानुसार, सरकारला कोणत्याही व्यक्ती अथवा संघटनेला ‘बेकायदेशीर’ ठरविण्याचा अधिकार मिळेल. कोणताही व्यक्ती किंवा संघटना जर सरकारच्या धोरणांवर टीका करत असेल, आंदोलन करत असेल किंवा लोकांमध्ये असंतोष निर्माण करत असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. म्हणजेच, हा कायदा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करण्यावर थेट मर्यादा घालणार आहे.

कायद्यातील धोकादायक तरतुदी

१. बेकायदेशीर कृत्याचा व्यापक अर्थ:

जर एखाद्या कृतीमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला किंवा ती सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करणारी वाटली, तर ती बेकायदेशीर मानली जाईल.
सरकारच्या कोणत्याही विभागाने, न्यायसंस्थेने किंवा लोकसेवकांनी घेतलेल्या निर्णयांवर टीका केली तरी ती बेकायदेशीर ठरू शकते.

२. संघटनांना ‘बेकायदेशीर’ घोषित करण्याचा अधिकार:

सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या संघटनांना ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित करता येईल.
जर कोणी अशा संघटनेच्या सभांमध्ये सहभागी झाला, त्यांना मदत केली किंवा आर्थिक पाठबळ दिले, तर त्याला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

३. सरकारला न्यायपालिकेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार:

या विधेयकामुळे सरकारला न्यायसंस्थेवर प्रभाव टाकता येईल.
सरकारने ‘बेकायदेशीर’ ठरविलेल्या व्यक्तीला न्याय मिळविण्यासाठी मोठ्या अडचणी येतील.

४. मूलभूत हक्कांवर गदा:

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: सरकारविरोधी बोलल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते.
संघटन स्वातंत्र्य: शांततापूर्ण मोर्चे, आंदोलने किंवा निषेध करण्यावर निर्बंध येतील.
न्यायसंगत सुनावणीचा अधिकार: संशयाच्या आधारेही कोणालाही दोषी ठरवता येईल.

सरकारचा दुष्ट हेतू काय आहे?

केंद्र सरकारकडे "बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा, 1967" (UAPA) आधीच अस्तित्वात आहे. हा कायदा देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पुरेसा सक्षम आहे. मग महाराष्ट्र सरकारला वेगळा कायदा का आणायचा आहे?
याचा एकमेव उद्देश सरकारच्या विरोधातील आवाज दडपणे आणि विरोधी पक्षांना संपविणे हा आहे.
राजकीय, सामाजिक आणि पत्रकारितेतील सरकारविरोधी व्यक्तींना सहजपणे गुन्हेगार ठरवून तुरुंगात डांबता येईल.

लोकशाहीसाठी धोका

लोकशाहीमध्ये सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणे, निषेध करणे आणि चूका दाखवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मात्र, हा कायदा मंजूर झाल्यास, सामान्य नागरिकांना सरकारविरोधी मत मांडण्यास देखील भीती वाटेल. त्यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होईल.

नागरिकांनी काय करावे?

या विधेयकाविरोधात आपली हरकत नोंदवा. हरकती व सूचना देण्याची अंतिम तारीख १ एप्रिल २०२५ आहे.
शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करा. सामाजिक माध्यमांवर, वृत्तपत्रांमध्ये आणि सभांमध्ये या कायद्याविषयी जनजागृती करा.
मानवाधिकार संघटनांसोबत संपर्क साधा आणि कायदेशीर लढा द्या.

‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम’ हा लोकशाहीला धोका पोहोचविणारा आणि नागरिकांचे हक्क काढून घेणारा कायदा आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध करणे, निषेध नोंदवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे हक्क आहेत. त्यामुळे या विधेयकाला विरोध करणे हे फक्त राजकीय विषय नसून, हा लोकशाही वाचविण्याचा लढा आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने एकत्र येऊन या कायद्याचा जोरदार विरोध केला पाहिजे!

-डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (सेनि), औरंगाबाद. 8888836498