कलम १५६(३) CrPC अंतर्गत थेट FIR दाखल करता येणार नाही, जोपर्यंत कलम १५४(१) आणि १५४(३) चे पालन केले जात नाही: सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्टाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात सांगितले आहे की, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) च्या कलम 156(3) अंतर्गत न्यायालय एखाद्या पोलिस ठाण्याला FIR नोंदवण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, जोपर्यंत तक्रारदाराने CrPC च्या कलम 154(1) आणि 154(3) नुसार आवश्यक पावले उचललेली नसतात.
हा निर्णय "रंजीत सिंग बाठ वि. युनियन टेरिटरी चंदीगड" या प्रकरणात देण्यात आला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने 14 जून 2017 रोजी न्यायिक दंडाधिकाऱ्याने दिलेला आदेश रद्द केला, कारण तक्रारदाराने FIR दाखल करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती.
FIR दाखल करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया
CrPC च्या कलम 154(1) नुसार, कोणत्याही व्यक्तीने जर गुन्ह्याची तक्रार द्यायची असेल, तर त्याने प्रथम संबंधित पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार द्यावी. पोलिसांनी ती तक्रार लेखी स्वरूपात नोंदवून त्याची प्रत तक्रारदाराला द्यायला हवी.
जर पोलिसांनी तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला, तर कलम 154(3) नुसार, तक्रारदाराने पोलीस अधीक्षक (SP) कडे लेखी तक्रार करावी. SP यावर विचार करून तपास सुरू करू शकतो किंवा आपल्या अधिनस्त अधिकाऱ्याला तपासाचे आदेश देऊ शकतो.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच तक्रारदार CrPC च्या कलम 156(3) अंतर्गत न्यायालयाकडे FIR नोंदवण्याची विनंती करू शकतो.
कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
न्यायमूर्ती अभय ओका आणि उज्जल भूयां यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "तक्रारदाराने न्यायालयाकडे जाण्यापूर्वी CrPC च्या कलम 154(1) आणि 154(3) मधील मार्गांचा वापर केला आहे, हे तक्रारीत स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यासाठी पुरावे द्यावे लागतील."
परंतु या प्रकरणात, तक्रारदाराने हे काहीच केले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने न्यायिक दंडाधिकाऱ्याने दिलेला आदेश रद्द केला आणि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णयही उलथवून लावला.
पूर्वीच्या निर्णयांचा आधार
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांचा या प्रकरणात आधार घेतला:
- प्रियांका श्रीवास्तव वि. उत्तर प्रदेश राज्य (2015) – यात कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, कलम 156(3) चा गैरवापर टाळण्यासाठी अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र (sworn affidavit) जोडणे बंधनकारक आहे.
- बाबू वेंकटेश वि. कर्नाटक राज्य (2022) – यामध्येही कलम 154 नुसार आधीची प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले होते.
सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल
- न्यायालयाने FIR नोंदवण्याचा आदेश रद्द केला आणि त्या अनुषंगाने झालेल्या सर्व कारवाईला स्थगिती दिली.
- मात्र, तक्रारदाराला कलम 154 नुसार योग्य प्रक्रिया अवलंबून पुन्हा प्रयत्न करण्याची मुभा दिली.
जर कोणी पोलिस ठाण्यात FIR नोंदवण्यास सांगत असेल आणि पोलिसांनी नकार दिला, तर त्याला पोलीस अधीक्षकाकडे लेखी तक्रार करावी लागेल. हे सर्व केल्यानंतरही जर कारवाई झाली नाही, तरच तो न्यायालयाकडे FIR नोंदवण्याची विनंती करू शकतो.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, हा कायदेशीर क्रम पाळलाच पाहिजे, अन्यथा न्यायालय FIR नोंदवण्याचे आदेश देऊ शकत नाही.
-डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (सेनि)
