खा. इम्तियाज़ जलील यांच्या नेतृत्वात 15 संघटना एकत्रित; उपोषण स्थळी छत्रपती संभाजी नगर विरुद्ध औरंगाबादकरांची अलोट गर्दी
औरंगाबाद, 8 मार्च : जिल्ह्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वात औरंगाबाद नामांतर विरोधी संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण पाच दिवसांपासुन सुरू आहेत. उपोषण स्थळी सर्व समाजातील असंख्य नागरिकांनी सहभाग नोंदवुन समर्थन दिले व आप-आपले मत जाहिर केले. तसेच शहरातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या 15 सामाजिक व राजकीय संघटनानी सुद्धा या आंदोलनाला आपले जाहिर समर्थन दिले. यामध्ये विशेष करुन सर्व औरंगाबादकर ग्रुप, लोकशाही विचार आंदोलन, गब्बर ॲक्शन कमिटी, मुस्लिम युथ फाऊंडेशन, जमीयत उलमा ए हिंद, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरुद्ध समिती ( दिव्यांग सेल), औरंगाबाद जिल्हा सर्वपक्षीय दिव्यांग एकता मंच, महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठान, जमियात उलमा औरंगाबाद शहर (अर्शद मदनी), सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कामगार हितार्थ कंत्राटी कामगार संघटना, बज़्म- ए-ख्यावातिन फाउंडेशन, स्वतंत्र लोकसत्ता पक्ष यांच्यासह इतर संघटनानी आंदोलनाला समर्थन दिले आहे.
कामगार हितार्थ कंत्राटी कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा सौ.लालिताबाई मगरे व लोकशाही विचार आंदोलनाचे अध्यक्ष आशिष गायकवाड यांनी उपोषण स्थळी आपले मत व्यक्त करत अधिकृत पत्राद्वारे समर्थन दिले. तसेच यांच्यासह उपरोक्त नमुद सर्व संघटनांनी सुद्धा पत्राद्वारे आपले समर्थन दिले आहे.
दरम्यान, नामांतराला विरोध करणाऱ्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, ऐतिहासिक दृष्ट्या औरंगाबाद शहर हे खूप प्रसिद्ध आहेत.तसेच जगभरात शहराची ओळख सुद्धा औरंगाबाद या नावानेच आहेत. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस व महाविकास आघाडी सरकार तर्फे जिल्हयाचे बदलले गेलेले नाव मोठी चूक आहे. फक्त राजकीय स्वार्थापोटी या लोकांनी हे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आहेत. सबब प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ठ असताना सरकारने हा निर्णय कोणत्या नियमाने घेतला असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया चालु असताना सरकारने घेतलेला निर्णय अवैध असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर औरंगाबाद हे नाव कोणत्याही जाती-धर्मा संबंधित नसून शहरातील नागरिकांची ती ओळख आहेत त्यामुळे आमची ओळखच पुसवली जात असल्यामुळे नामांतराला आमचा विरोध आहे.
दरम्यान, 4 मार्च पासून औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर नामांतराविरोधात बेमुदत साखळी उपोषणांस मोठा प्रतिसाद मिळत असून दररोज शहरातील हजारो सर्वसामान्य नागरिक आंदोलन स्थळी आपली उपस्थिती दर्शवत आहे.
दाखल केलेल्या हरकतींचे प्रत खासदार कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन
औरंगाबाद नामांतर निर्णयास विरोध दर्शविण्यासाठी राज्य शासनाकडुन हरकती अथवा सुचना विभागीय आयुक्त कार्यालयात दिनांक 27 मार्च 2023 पर्यंत दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. आजपर्यंत ज्या संघटना, संस्था आणि व्यक्तीनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात हरकती दाखल करुन पोच पावती (ओ.सी) घेतलेली आहे. अशा सर्वानी खासदार कार्यालय दिल्ली गेट येथे पोच पावती (ओ.सी) छायांकित प्रत जमा करावी. जेणेकरुन एकुण किती हरकती दाखल झालेल्या आहेत त्यांची संख्या उपलब्ध होईल असे खासदार इम्तियाज जलील यांनी म्हंटले आहे.
