HIT FIRE : वस्त्रहरण

वस्त्रहरण म्हणजे द्वापार युगातील महाभारताचा प्रसंग डोळ्यासमोर उभा राहतो. आता कलियुगात देखील वस्त्रहरणाचे प्रकार घडू लागले आहेत. फरक एवढाच की महाभारतात दुर्योधन आणि दुःशासनाने भरसभेत एका महिलेचे म्हणजेच द्रौपदीचे वस्त्रहरण केले होते आणि भगवान श्रीकृष्ण तिच्या मदतीला धावून गेले होते. कलियुगात आता धर्मराजाच्या भूमिकेतील पुरूष, पुरूषांचे वस्त्रहरण करू लागले आहेत. ‘देवेंद्र’ला लाजवेल, असा हा प्रकार आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. लोक कंबरेचे सोडून डोक्याला बांधू लागले आहेत. याला काळाचा महिमा म्हणावा लागेल. वर्तमानात राष्ट्रीय ते गाव-गल्ली पातळीवर सुरू असलेला पुरूषांच्या वस्त्रहरणाचा हा 'सिलसिला' युगांत असाच चालू राहणार आहे.

गत पंधरवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाचा निकाल दिला. त्यातील प्रमुख एक मुद्दा आमदारांच्या अपात्रतेचा आहे. तो न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला. सत्तासंघर्षात न्यायालयाने नेमका निकाल काय दिला, यावरून सर्वसामान्यांमध्ये गोंधळ आहे. परंतु न्यायालयाने काही मुद्यांचा खुलासा केला, त्यावरून ज्यांनी फुटीरांना हाताशी घेतले त्यांच्याच हाताने फुटीरांचा खात्मा करण्याचा मार्गही न्यायालयाने दाखविला. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर स्वतः कायदेतज्ज्ञ आहेत. शिवाय काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आता भाजप असा त्यांचा राजकीय प्रवास आहे. पक्षबदलाचा त्यांना दीर्घ अनुभव आहे. आता त्यांनाच पक्षात राहिलेल्यांचा व पक्षातून फुटून बाहेर पडलेेल्यांचा पक्ष ठरवायचा आहे. तत्पूर्वी, व्हिप व अपात्रतेची विधानसभा उपाध्यक्षांची नोटीस 'डिसाईड' करावी लागेल. भविष्यात कायदेविषयक डावपेचांना सामोरे जावे लागेल, हे गृहीत धरूनच अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाल्याचे आता स्पष्ट दिसत आहे. परंतु त्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. 'पक्ष', 'पक्षावरील दावा', 'प्रतोद' आणि 'व्हिप', या मुद्यांवरील न्यायालयाचे स्पष्टीकरण त्यांना निर्णय घेताना विचारात घ्यावेच लागेल. त्यांनी जर कायद्याची चौकट मोडली तर मूळ शिवसेनेला पुन्हा न्यायालयात जावे लागेल, अशी त्यांची इकडे आड तिकडे विहिर, अशी अवस्था आहे. यासर्व बाबी लक्षात घेता राहुल नार्वेकर यांना वेळप्रसंगी 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. जे अपात्र होतील, त्यांची कशीबशी समजूत काढली जाईल, असे दिसते.

सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भूमिका या प्रकरणासंदर्भात पूर्णतः बेकायदेशीर ठरवत त्यांचे एकप्रकारे संपूर्ण देशासमोर "वस्त्रहरण" केलेले आहे. त्यांची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करणार्‍यांंची नाचक्की न्यायालयाच्या त्या ताशेर्‍यांमध्ये दडलेली आहे. भगतसिंह कोश्यारी सर्वाधिक बदनाम राज्यपाल ठरले आहेत. याच वादादरम्यान त्यांना राजीनामा देऊन परतावे लागले. कालपरवा त्यांनी पुन्हा मुंबईत येऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यातून त्यांनी काय ‘खिचडी’ शिजविली, हे आता येथून पुढे प्रसारमाध्यमांनी शोधून काढले तर समोर येईलच, असो.

माजी मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष तथा ज्येष्ठ नेते डॉ. सुनील देशमुख यांनी याच आठवड्यात ‘भ्रष्ट कारभार.., प्रशासक सरदार.., जनता बेजार..!!’ या शीर्षकाच्या लेखातून मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांच्या एकूणच कारभाराची चिरफाड केलेली आहे. डॉ. सुनील देशमुख हे मूळतः 'रेडिओलॉजिस्ट' आहेत. सर्जरी हा त्यांचा प्रांत, पेशा नाही. तरीसुद्धा त्यांनी एकूणच अनुभवावरून बिनधास्त केलेली सर्जरी ‘काबिल ए तारीफ’आहे. राजकीय डॉक्टरकडून प्रशासकीय डॉक्टरची अशा पद्धतीने अमरावतीच्या इतिहासात पहिल्यांदा ‘सर्जरी’ झालेली आहे. मनपा आयुक्तांना महापालिकेत येऊन ज्या काही व्याधींची लागण झाली, त्यापासून त्यांना सर्जरीमुळे किती आराम पडला, हे त्यांचे तेच जाणोत, पण एक खरे आहे, त्यांची सुटका नाही. ‘तबियत कितनी भी अच्छी हो, एक बार जो ऑपरेशन थिएटरके टेबलपर आ गया, उसका काम तमाम’ ही डॉ. सुनील देशमुख यांच्या ‘ट्रिटमेंट’ ची खासियत आहे. तत्कालीन मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांना तर त्यांनी विधानसभेत नेऊन तेथे ट्रीटमेंट केली होती, हे त्याचे उदाहरण आहे. डॉ. प्रवीण आष्टीकर सेवेत असतील किंवा निवृत्तीमुळे नसतील, पण कारवाईचा ससेमिरा त्यांच्यामागे राहिल, ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेषा होय. डॉ. सुनील देशमुख यांनी मनपा आयुक्तांच्या विशेषतः आर्थिक मुद्यांशी निगडीत कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली. ते मुद्दे पाहता शहरातील कोणत्याही सामान्य नागरिकाची तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहत नाही.

अमरावती महापालिका ‘ड’ वर्ग आहे. या शहरातील लोकसंख्येच्या तुलनेने येथे उद्योगधंदे, कारखाने, व्यापार, मिल असे काहीच नाही. रोजगाराचा दुष्काळ पाचवीला पुजलेला आहे. चार-पाच शैक्षणिक संस्था सोडल्या तर शहरात दुसरे काहीच नाही. मूठभर धनाढ्य वगळता मध्यम व कनिष्ठवर्गाचे पोट तळहातावर आहे. सांझ भागविण्यासाठी ते सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मरमर करतात, हाडाची काडं करतात, रक्त आटवतात आणि घाम गाळून मिळालेले दोन पैसे घेऊन घरी जातात. त्यांच्यावर कराचा भार लादून उधळपट्टी केली जात आहे, हे वास्तव मनपा प्रशासकांनी समजून घेतले पाहिजे. शहर आणि जिल्ह्याचे प्रमुख पालक ‘देवेंद्र’ धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहेत, तर मोतीबिंदूच्या जमान्यात मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर अमरावती शहराकडे ‘संजय’दृष्टीने पाहत आहेत. महापालिकेला स्वच्छता सर्वेक्षणात मिळालेल्या पुरस्काराचे तुणतुणे वाजवून त्या आड मलिदा ओरपला जात असल्याचे एकंदरीत चित्र आहे. शहरातील कोणत्याही अंतर्गत रस्त्याने गेल्यास कचर्‍याचे ढिगारे, कचर्‍याने व्यापलेले खुले भुखंड पाहिल्यास त्या सर्वेक्षणाचा दर्जा काय असेल, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. मालमत्तावरील कर आकारणी हा वादाचा विषय असला तरी शहरातील सर्व मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्याचे एक चांगले काम डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी केलेले आहे. मात्र त्यांनी ज्या पद्धतीने बेबंध व निर्भय होऊन कारभार चालविलेला आहे, तो आक्षेपार्ह ठरला आहे. निश्चितच कुणाचे अभय असल्याखेरीज ते शक्य नाही. ते झारीतील शुक्राचार्य कोण, हा खरा प्रश्न आहे.

डॉ. सुनील देशमुख यांनी शहर बससेवा, कंत्राटी मनुष्यबळ कंत्राट, नवाथे मल्टिप्लेक्स निर्माण, साफसफाई व स्वच्छता, रस्ता दुभाजकातील वृक्षारोपन व त्याच्या संगोपनाचा मुद्दा, दलित वस्ती निधी, शिक्षण विभागातील मांडलेली आर्थिक अनागोंदी या बाबी शहराला दारिद्याच्या खाईत लोटणार्‍या आहेत. मनपाच्या प्रशासकीय इमारतीचे नुतनीकरण कंत्राट, अग्निशमन विभागातील यंत्रसामग्री खरेदी, घनकचरा व्यवस्थापन कंत्राट, सुकळी कंपोस्ट डेपोतील बायोमायनिंग कंत्राट, छत्रीतलाव-वडाळीतलाव विकासकामाच्या कंत्राटाच्या निविदेमध्ये घडलेला सावळागोंधळ जनता दरबारात मांडलेला आहे. हे एक प्रकारे मनपा आयुक्तांचे "वस्त्रहरणच" होय. आता कोणता आधुनिक ‘कृष्ण’ त्यांच्या मदतीला धावून येतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.