शासन आणि वक्फ बोर्डाचे सीईओ चा खोटारडेपणा : हायकोर्टाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न.

वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 23 नुसार राज्य वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर मंत्रालयातील उपसचिव दर्जाचे किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाचे मुस्लिम अधिकाऱ्याचीच नेमणूक राज्य शासनाला करता येते, उपसचिव दर्जा पेक्षा कमी दर्जाचे अधिकाऱ्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर नेमणूक करताच येत नाही. आणि जर उपसचिव किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी मंत्रालयात उपलब्ध नसेल तर उपसचिव दर्जाचे समकक्ष असे इतर कोणत्याही खात्यातील मुस्लिम अधिकाऱ्याला नेमणूक देणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. या दर्जापेक्षा कमी दर्जा असलेल्या अधिकाऱ्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक देणे म्हणजे कायद्याची थट्टा उडविण्यासारखे आहे. म्हणजेच जाणुनबूजून आणि हेतुपूर्वक कर्तव्यपालनातील निष्काळजीपणा, कर्तव्याचा अवमान आहे.
वक्फ अधिनियम १९९५ चे कलम २३
वक्फ अधिनियमाचे कलम 23 नुसार वागणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. आपल्या मर्जीने वागावे असे अधिकार नाही. या कलमानुसार राज्य वक्फ मंडळचे मुख्य कार्यकारी पदावर नेमणुकीसाठी पाच घटक आवश्यक आहेत. ते असे;
(1) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक फुल टाईम असायला पाहिजे. म्हणजेच तात्पुरता किंवा अतिरिक्त कार्यभार सोपवता येत नाही.
(2) मुख्य कार्यकारी अधिकार्याचे नेमणुकीचे आदेश/नोटिफिकेशन हे राज्य शासनाच्या गॅझेट मधूनच असायला पाहिजे. म्हणजेच एका साध्या पानाचे चीटोऱ्यावर करता येत नाही
(3) ज्या इसमाची मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक करावयाची असेल त्याची निवड राज्य वक्फ मंडळाने शिफारस केलेल्या कमीत कमी दोन नावाच्या पैनल मधूनच करावयास पाहिजे. म्हणजेच वक्फ मंडळाच्या शिफारशी शिवाय कोणाचीही नेमणूक करता येत नाही.
(4) ज्या इसमाची मुख्य कार्यकारी पदावर नेमणूक करावयाची असेल त्याचा दर्जा शासनाच्या उपसचिवाचे दर्जापेक्षा कमी नसावा. आणि
(5) ज्या इसमाची मुख्य अधिकारी पदावर नेमणूक करावयाची असेल तो मुस्लिम धर्माचाच असावा.
या पाच घटकांपैकी एकही घटकाची पूर्तता झाली नसेल तर अशी नेमणूक गैर कायदेशीर ठरते.
परंतु महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करताना महाराष्ट्र शासन मागील 8-9 वर्षापासून वक्फ अधिनियमाचे कलम 23 मधील वरील मुद्द्यांपैकी मुद्दा क्रमांक (1),(2) आणि (3) कडे जाणुनबूजून आणि हेतुपूर्वक कर्तव्यपालनातील निष्काळजीपणा करीत असून कर्तव्याचा अवमान करीत आहे.
याचप्रमाणे कलम 23 चे तरतुदीनुसार पूर्ण वेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर मिळावा म्हणून वक्फ मंडळाचे चेअरमन आणि सदस्य शासनाकडे ताकदीने प्रयत्न करीत नाहीत, पाठपुरावा करीत नाहीत.
मागील काही वर्षात वक्फ बोर्डावर दोन दोन खासदार दोन दोन आमदार होते. त्यांनी कधीही लोकसभेत, राज्यसभेत, विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत या मुद्द्यावर आवाज उठवल्याचे आम्ही तरी ऐकले नाही. या लोकांनी जर आवाज उठवून शासनाला भाग पाडले असते तर नक्कीच शासनाला त्याचे उत्तर देणे कठीण झाले असते आणि कलम 23 नुसार योग्य अधिकाऱ्याची नेमणूक बोर्डावर झाली असती.
त्याचप्रमाणे वक्फ बोर्डावर महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे दोन दोन सदस्य असताना त्यांनी पण हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात याबद्दल कधीही दाद मागितल्याचे आम्ही ऐकले नाही. तसेच बोर्डाचे इतर सदस्य पण हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकले असते. तसेच महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड सुद्धा हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात दाद मागायला जाऊ शकलं असते. परंतु आमदार, खासदार, वकील, इतर सदस्य किंवा बोर्ड यांनी पण पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला मिळावा म्हणून हेतू पुरस्कार दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.
या मंडळींचा एकच रडगाणं असते की, "काय करावं कोणी अधिकारी इकडे यायला तयारच नाही". खरंतर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळांने कोणत्याही अधिकाऱ्याची संमती विचारण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात उपसचिव आणि त्याच्या वरच्या दर्जाचे जेवढे मुस्लिम अधिकारी महाराष्ट्रात नेमणुकीस आहेत, मग ते कोणत्याही खात्यात असो त्या सर्वांचीच नावे महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावी. परंतु महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने फक्त दोन नावापेक्षा जास्त नावे महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविल्याचे ऐकिवात नाही. हे दुर्दैवच आहे.
पूर्वी जरी तात्पुरत्या स्वरूपात उपसचिव दर्जाचे किंवा त्याचे समकक्ष अधिकाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात म्हणजेच अतिरिक्त कारभार देऊन महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक व्हायची. परंतु आता महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. आता तर तात्पुरता अतिरिक्त कारभार सुद्धा उपसचिव दर्जाचे अधिकाऱ्याचे दर्जापेक्षा अत्यंत कमी दर्जाचे अधिकाऱ्याकडे सोपवला गेला आहे. मंडळावर सध्या कार्यरत असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सय्यद जुनेद हे अल्पसंख्यांक विकास विभागात कक्ष अधिकारी म्हणून नेमणुकीस आहेत आणि त्यांच्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचा कारभार शासनाने दिनांक 14 मार्च 2024 चे आदेशाने सोपवला आहे. गंमत अशी आहे की श्री सय्यद जुनेद यांचे अगोदर अल्पसंख्यांक विकास विभागात कार्यरत असलेले उपसचिव श्री मो.बा. ताशिलदार जे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा तात्पुरता अतिरिक्त कारभार सांभाळत होते त्यांच्याकडून तो कार्यभार काढून अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी श्री सय्यद जुनेद यांचे कडे सोपविण्यात आला. शासनाचा हाच तो आदेश.
सवयीप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळांने, मंडळातील कोणत्याही सदस्याने महाराष्ट्र शासनाच्या या आदेशाविरुद्ध राज्यसभेत, लोकसभेत, विधान परिषदेत, विधानसभेत आवाज उठविला नाही किंवा हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली नाही. पूर्णवेळ आणि कलम 23 नुसार पात्रता असलेल्या अधिकाऱ्याची नेमणूक महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर नेमणूक व्हावी म्हणून कोणतेही भरीव पाऊल उचलले नाही.
खरंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी किंवा शासनाने गैर कायदेशीर आदेश दिले असेल तर तसे आदेश कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांनी किंवा कर्मचाऱ्यांनी पाळायला नको. ज्या अर्थी कोणत्याही राज्य शासनाला वक्फ मंडळावर तात्पुरत्या स्वरूपात मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर नेमणूक करण्याचा अधिकारच नाही, त्याअर्थी राज्य शासनाने तात्पुरत्या स्वरूपात अतिरिक्त कारभार कोणाकडे सोपविला असेल तर तो आदेश गैर-कादेशीर ठरतो. म्हणून श्री सय्यद जुनेद यांनी अशा गैर कायदेशीर आदेशाचे पालन करणे पण गैर कायदेशीरच आहे. जाणून बुजून अशा गैर कायदेशीर आदेशाचे पालन करणे म्हणजे कर्तव्याचा अवमानच आहे.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर कलम 23 नुसार पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्याची नेमणूक व्हावी म्हणून तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या "जाणुनबूजून आणि हेतुपूर्वक कर्तव्यपालनातील निष्काळजीपणा, कर्तव्याचा अवमान" करण्याचे धोरणाविरुद्ध नाशिक येथील वकप मालमत्तांचे संरक्षणासाठी सतत योगदान देणारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री सय्यद अरीफ अली यांनी पुढाकार घेऊन बॉम्बे हायकोर्टात महाराष्ट्र शासन, कक्ष अधिकारी श्री सय्यद जुनेद व इतरांचे विरुद्ध याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने पण त्यांच्या याचिकेची दखल घेत संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी आदेश काढले. तसेच दखल घेताना असे पण निर्देश दिले की, "दरम्यान, प्रतिवादी क्र. 2 (श्री सय्यद जुनेद) द्वारे घेतलेले कोणतेही निर्णय संबंधित प्रकरणातील पुढील आदेशांच्या अधीन असतील". म्हणजेच याचीकाकर्त्याचे बाजूने निर्णय झाले तर श्री सय्यद जुनेद यांनी काढलेले सर्व आदेश आणि निर्णय गैर कायदेशीर ठरतील.
हायकोर्टासमोर महाराष्ट्र शासन आणि श्री सय्यद जुनेद यांचा खोटारडेपणा
श्री सय्यद आरिफ अली यांच्या याचिकेवर महाराष्ट्र शासनाचे वतीने अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे उपसचिव श्री मिलिंद शेनॉय आणि कक्ष अधिकारी श्री सय्यद जुनेद यांनी हायकोर्टाचे डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी आणि दिशाभूल करण्याचे हेतूने खोटे विधान केलेले आहे. या दोघांनी कक्ष अधिकारी श्री सय्यद जुनेद यांचे कडे सोपविलेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा कार्यभार सन 2022 चे महाराष्ट्र राज्य वक्फ नियमाचे नियम 13 चे पोटनियम (5) चा आधार घेत कोर्टासमोर असे निवेदन केले आहे की, ज्या अर्थी वक्फ मंडळावरील मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद रिक्त असेल तेव्हा त्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात मंडळातील सर्वात वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा कार्यभार सोपवता येते. म्हणून त्यांच्याकडे हा कार्यभार सोपवला गेला होता.
परंतु श्री मो.बा. ताशिलदार त्यांचे कडील मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा कार्यभार काढून तो कार्यभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कडे देण्याबाबत उल्लेख नसून अल्पसंख्यांक विकास विभागातील कक्ष अधिकारी श्री सय्यद जुनेद यांचे कडे सोपविण्यात यावा म्हणून उल्लेख आहे.
पुढील गंमत अशी पण आहे की, सध्याचे परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळात उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कारभार जो पूर्वी कक्ष अधिकारी श्री सय्यद जुनेद यांचेकडे देण्यात आला होता तो अतिरिक्त कारभार सुद्धा त्यांच्याकडून दिनांक 20 जून 2024 ला काढून श्री मुशीर अहमद शेख यांचे कडे सोपविण्यात आलेला आहे. म्हणजेच कक्ष अधिकारी श्री सय्यद जुनेद यांच्याकडे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा कार्यभार दिनांक 20 जून 2024 पासून काढून घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाचे वतीने श्री मिलिंद शेनॉय यांनी 25 ऑक्टोबर 2024 ला आणि श्री सय्यद जुनेद यांनी 12 जुलै 2024 रोजी हायकोर्टासमोर श्री सय्यद जुनेद यांचे बाबतीत धुळफेक करित खोटे विधान केले आहे. म्हणजेच 20 जून 2024 रोजी श्री सय्यद जुनेद यांचे कडून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा कार्यभार काढून टाकण्यात आल्यामुळे आता त्यांच्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा कार्यभार राहिलेला नाही. तो कार्यभार श्री मुशीर अहमद शेख यांच्याकडे असायला पाहिजे. 20 जून 2024 नंतर श्री सय्यद जुनेद कक्ष अधिकारी यांनी काढलेले सर्व आदेश तसेच घेतलेली सर्व निर्णय हे निरस्त होतील. गंमत म्हणजे 20 जून 2024 नंतर त्यांनी आपले म्हणणे हायकोर्टासमोर मांडलेले आहे.
खरंतर महाराष्ट्र शासनाने कलम 23 मधील तरतुदीनुसार स्वतःचे कर्तव्य पालन करीत वेळोवेळी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळांने शिफारस केलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्याची बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर नेमणूक करून मोकळे व्हायला पाहिजे होते. परंतु मंत्रालयातील सर्वात कनिष्ठ दर्जाचे कक्ष अधिकारी श्री सय्यद जुनेद यांच्याकडे महाराष्ट्रभर कार्यक्षेत्र असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार कायम ठेवण्यात महाराष्ट्र शासनाला काय रस आहे? कक्ष अधिकारी असलेले श्री सय्यद जुनेद यांना शासनाचे असे गैर-कायदेशीर आदेशाचे पालन करण्यात काय रस आहे? तसेच यामागे श्री सय्यद जुनेद यांचे खांद्यावर बंदूक ठेवून त्यांचेकडून कोण्या एका व्यक्तीला गैर कायदेशीर फायदा पोहोचवण्या साठी गैर कायदेशीर कामे करवून घेण्याचा शासनाचा हेतू तर नाही ना? हा संशोधनाचा विषय आहे,
वक्फ अधिनियमाच्या कलम 23 च्या तरतुदीनुसारच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली पाहिजे. शासनाचे जाणूनबुजून होणारे निष्काळजी वर्तन आणि कायद्याचे उल्लंघन थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र वक्फ मंडळ, त्याचे सदस्य, तसेच नागरिकांनी मिळून या गैरप्रकाराविरुद्ध आवाज उठवणे आवश्यक आहे.
न्यायालयीन हस्तक्षेपाद्वारे योग्य ती कारवाई होणे आणि कलम 23 नुसार नेमणूक प्रक्रिया पार पाडणे ही काळाची गरज आहे.
लेखक : डॉ. रियाज़ देशमुख, असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस (रि), औरंगाबाद.
riazdeshmukh@gmail.com