विकास व प्रगती >>> (वि)कास व (प्र)गती >>> कासवगती
लेखाचे शीर्षक आपल्याला इतके समजावून देण्यास पुरेसे आहे की, जन्सेवेशी/राज्य व राष्ट्रीय हिताशी संबंधित उपक्रम/योजना झाली तर कासवगतीनेच होईल (नियम व अटी लागू यासह) आणि विशेष व्यक्ती व व्यक्तिविशेष यांचे कार्य सुपरसॉनिक (आवाजपेक्षा गतिमान असे) गतीने होते! जसे एखादा नवनियुक्त आमदार/खासदार, इत्यादी इतक्या कमी वेळेत वैयक्तिक यश सध्या करतो/करते की तेवढ्याच काळात संबंधित व्यक्तीने मांडलेल्या जाहीरनाम्यातील नामही ठरलेले नसते, अंमलबजावणी तर जणू एक अपुरे/अधुरे स्वप्नच!
वर्तमान स्थितीत व मागील काही वर्षात राजकारणापासून ते प्रशासन, नीतिमत्ता, कायदा व सुव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था इत्यादींचे आस्तित्व आणि कार्य यात इतकी प्रचंड तफावत आली आहे, जसे हिंदी चित्रपटांतील अतिशयोक्ती पूर्ण गीत, संवाद, आश्वासन, इत्यादी.
•मैं जिस दिन भूला दूं तेरा प्यार दिल से,
•वो दिन आखरी हो मेरी ज़िंददी का...
•हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए...
•हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए...
•तू बिछड़े तो तू मर जाए, में बिछड़ू तो मैं मर जाऊं...
•ईस्ट ऑर वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट...
•मेरे प्यार की उमर हो इतनी सनम, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म...
जसे खालील काही गाणी सत्ताधारी किंवा विरोधक यांच्या जनतेला दिलेल्या कथित वचननामा/जाहीरनामा आदींची प्रकर्षाने आठवण करून देतात आणि त्यांच्यापेक्षा स्वतःला जास्त हुशार मानणारी जनता असे ओझे वाहवत राहते हे विशेष!!! याचे कारण स्वार्थ, आमिष, प्रलोभन, धर्मांधता, पक्षपात, अफवा, भूलथापा, इत्यादी असू शकते. किंवा यापलीकडेही, कारण सकारात्मकदृष्ट्या वरदान असलेल्या आधुनिकता व तंत्रज्ञानाला खेळ बनवून राजकारण्यांनी आर्थिक व्यवहार व तत्सम मोबदल्याच्या रुपात स्वार्थ साधण्यासाठी याचा पुरेपूर वापर केला, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक व जनताही हा खेळ खेळण्यात पिछाडीवर नाही.
भारत माझा देश आहे, देशभक्ती संबंधित बाबींचा आणाभाका घेणारे, "ईस्ट ऑर वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट...", असे कोकलून/बोंबलून सांगणारे अनेक संधीसाधू-स्वार्थी राळजकरणी स्वतःच्या मुलांमुलींसाठी (शिक्षण, पर्यटन, व्यापार, इत्यादी) विदेशाला प्राधान्य देतात! मग भलेही स्वादेशात कथित जनसेवेच्या नावावर जनतेच्या जीवनाची राखरांगोळी व त्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू!!!
जनसेवा हे राजकारणाचे मूळ आहे, हे जणू वास्तव जीवनातून बाजूला करण्यात आले आहे की काय? कारण जनसेवा सोडून बाकी सारे काही, विशेष करून सत्ताधारी व विरोधकांचे कार्यवाहीशून्य असे गंभीर आरोप-प्रत्यारोप, जो त्यांच्यासाठी एक नियोजनबध्द उपक्रम तर जनतेसाठी मनोरंजन यापेक्षा जास्त काहीच नाही. अर्थातच समाजकंटक, माध्यमांची नकारात्मकता व तत्सम घटकांचे समजघातकी उद्देश व स्वार्थ पूर्ण होत आहेत, किंबहुना त्यांच्या मालक-मालकिणींकडून केले जात आहेत! हे सर्वकाही याची देहि, याची डोळा पाहण्याची वेल येण्याचे कारण आहे शासन/प्रशासनातील संस्थांचा गैरवापर, विरोधकांचे आस्तित्वहीन राहणे किंवा कर्तव्यवहनात कमी पडणे, जनतेची कथित उदासीनता व हतबलता पण काही विशेष तरीही अनावश्यक बाबीत अग्रेसरपणा, इत्यादी.
एका वृत्तवाहिनीवर प्रक्षेपित मुलाखतीत राज्य सरकारमधील एक मंत्री व एक माजी खासदार यांच्या विवादित चर्चेत निव्वळ वेळ वाया घालवून अजलीचे दिवे पाजळण्याचे काम सुरू होते. "मुख्यमंत्री, माझी लाडकी बहिण", या विषयाशी संबंधित चर्चा किंबहुना वाद घालताना माजी खासदार यांनी विचारले की कोणीही ना मागता मोफत दरमहा रुपये 1500 देण्याची योजना का चालू केली आहे?
त्यावर कथित कार्यक्षम व जबाबदार मंत्री महोदयांचे म्हणणे असे होते की, मग शहरातील शासकीय रुफ्लातासाठी मोफत सेवासुविधा आदी का मागता?
यालाच संबंधित बाबीत रक्षाबंधनाची ओवाळणी म्हणून लाडक्या बहिणीस 1500 रुपये आर्थिक मदतरूपाने दिले असे मंत्री म्हणतात, पण रक्षाबंधन दरमहा नसते आणि ओवाळणी स्वकमाईतून किंवा वैयक्तिक मिळकतीतून दिली जाते - जनतेच्या कराची रकमेवर डल्ला मारून नव्हे.
सोबतच मंत्री महोदयांनी या योजनेतील लाभार्थींची संख्या व त्यांच्याच पक्षाच्या केंद्र सरकारची मोफत अन्नधान्य योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या ही दोन्ही सरकारच्या इतर साशंक कार्यप्रमानेच (योजना व लाभार्थी यास वास्तवापेक्षा फार जास्त व्यापक भासाविणे) वादातीत असल्याचे जाणवते.
मंत्री महोदयांच्या कथनानुसर चालू योजनेसाठी वर्षभर पुरेल इतक्या निधीची व्यवस्था आधीच केली असेल तर शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी आदी महत्त्वपूर्ण समस्या निराकरणासाठी नेमकी कश्याची वाट पाहिली किंवा लावली जात आहे!?! की प्रदीर्घ काळ बळेच रेटलेले जुने मुद्दे उरले नाहीत किंवा त्यात नाविन्य व जनतेला रस राहिला नाही म्हणून या बिकट समस्या अजून तेवत ठेवून राजकारण करत राहण्याचे नवीन तंत्र विकसित करण्यात आले आहे!?!
निरीक्षण/विश्लेषण काहीसे असेच दर्शविते की, शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविल्या किंवा त्यांना प्राधान्य दिले तर राज्य व राष्ट्र स्तरावर मोठा मुद्दा उरणार नाही आणि गुलामीची सवय जडलेल्या वर्गाची बेरोजगारीची समस्या सोडविली तर स्वावलंबी झालेला हाच वर्ग तुटपुंज्या पैश्यांत राजकारण्यांची/पुढाऱ्यांची/पक्षाची चाकरी व चमचेगिरी करणार नाहीत, ज्यामुळे नेतेमंडळी व पक्षांना पाळीव प्राण्यांप्रमाणे काहीच विचार न करता जीवाचे रान करणारे कार्यकर्ते मिळणे दुरापास्त होईल. पक्षपतीपणाचा कळस असा काही गाठला जातोय की, कधी/कुठे/कोणाचे/कश्याचे/कसे/काय होईल हे सांगणे अशक्य झाले आहे.
काही पक्षांनी बदलापूर (ठाणे) येथील अत्याचाराच्या घटनेचा विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले, ज्यांना मा.उच्च न्यायालयाने एक दिवस आधीच तातडीने निकाल दिला की, कोणत्याही राजकीय पक्षास बंद करता येणार नाही. तसे झाल्यास कायदेशीर कार्यवाही करावी.
न्यायव्यवस्थेने कार्यक्षम व तत्पर असणे निश्चितच लोकशाहीच पूरक आहे, पण जुन्या काळातील बाबी व निष्पक्ष कार्य हा याचा पाया असावा. बंद ही संकल्पनाच मुळात राजकीय पक्ष व विविध संघटनांनी सुरू करून रुजविली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून राजकारणी व्यक्ती व पक्षांनी शासकीय यंत्रणेसह (तपास, न्याय, अर्थ, संरक्षण, इत्यादी - म्हणजे जवळपास संपूर्ण यंत्रणाच!) ही जनसेवा व राज्याच्या/राष्ट्राच्या विकास कार्यात वापरण्याऐवजी स्वतःच्याच हितासाठी जुंपून ठेवण्याचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्तच वाढविले आहे, जे लोकशाहीस असे प्रकार हनिकारक आहेत. असे पक्षपाती धोरण व निर्णय मागील काही वर्षात ठळकपणे दिसून आले आहे.
साम, दान, दंड, भेद, इत्यादी सारे प्रकार व सत्तेचा पुरेपूर दुरुपयोग करून आरोप-प्रत्यारोपांच्या दृश्य खेळाआडून विरोधी पक्ष किंवा गटाची किंवा कोण्या एका व्यक्तीविशेषाची अतिविशेष पत्रिका (बॅलन्सशी) काढण्याची धमकी देण्याचे तंत्र वापरून पक्ष व निधी वाढविणे हे या आधुनिक कळतच राजकारणात घडले, घडविले गेले. जे सर्वसामान्य जनताच काय तर लोकशाहीत सक्षम असणारी (कोण्या एके काळी) व्यवस्थाही हे सारे काही बघून निमूटपणे सहन करत आहे.
दर्जाहीन राजकारण आणि हीन दर्ज्याचे राजकारण हे या काळात फार जास्त प्रमाणत व तीव्र गतीने फोफावले आहे. किंबहुना सत्ताधारी पक्षाला कोण्या काळी सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या कार्याशी आपल्या कार्याशी तुलना करणे हेच कर्तव्य वाटते, तर कोण्या एके काळी सत्ताधारी पण आता विरोधक असलेल्यांना स्वतःचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करणे हेच कर्तव्य वाटते. मग जनसेवा, राज्य व राष्ट्रसेवा या संकल्पना एकतर कागदावर किंवा जाहीरनाम्यात किंवा इतिहासात विसावतात, त्यामुळे आम्ही देशवासी कासवगतीने होणाऱ्या प्रगतीतही धन्यता मानतो! 150 कोटींच्या जवळपास लोकसंख्या असलेल्या आपल्या महान देशाला भव्य क्रीडा स्पर्धेत कीव व दिव्य करून कासवगतीने काही रौप्य व कांस्य पदक मिळतात किंवा आटोकाट प्रयत्न करून कसेबसे यश प्राप्त होते - मग गप्पा आणि थापांच्या ओघातच काळ व्यतीत होतो व वेळ वाया घालवली जाते.
राजकारणाची व राजकारण्यांची कीव करावी की आणखीन काही और हेच उमकेनासे झाले आहे. त्याचे कारण/विश्लेषण ते असे की, सत्ताधारी व विरोधक हे आपले मूळ कर्तव्य विसरून "तू तू - मैं मैं" या निष्फळ वादविवाद खेळत व्यस्त आहेत. विरोधकांना अत्यावश्यक कार्याचा विसर पडलाय, जसे शासनाकडून वेगवेगळ्या योजनांबाबत योजनेची व लाभार्थींची संख्या वाढवून सांगितली जाते - ज्याचा विरोध करून सत्य वस्तुस्थिती समोर आणणे व योजनेस लाभार्थींची माहिती अद्ययावत करणे याबाबत कठोर कार्यवाही/उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी मोफत अन्नधान्य/राशन वाटप योजनेपासून ते पिण्याचे पाणी व वीज व LPG गॅस जोडणी, इत्यादी योजनांबाबत व त्याशी निगडित लाभार्थ्यांची संख्या म्हणजे एकूण आकडेवारी प्रचंड वाढवून सांगत स्वतःच्या भास निर्माण करणारे यश व भ्रष्टाचार हे समाज, राज्य व राष्ट्रीय हितास हानिकारक व बाधक आहे. यामुळेही लोकशाहीचे प्रत्यक्ष खच्चीकरण केले जात आहे. यापलीकडे दयनीय स्थिती ती अशी की, सत्ताधारी असो की विरोधक किंवा फक्त प्रसिद्धी व अर्थार्जनासाठी वावरणारे स्वार्थी लोक - हे एकमेकांवर पक्षपात, धर्मांधता, शिफारस पासून ते देशद्रोहापर्यंत आरोपांचा खाच लावत आहेत, पण इतके ठाम मत मांडणार कोणतीही अधिकृत तक्रार करण्यास तयार नाहीत! म्हणजेच गुन्ह्याची व गुन्हेगाराची माहिती/पुरावे दडवून/लपवून ठेवणे गुन्हा आहे, हे फक्त सर्वसामान्यांच लागू असावे, राजकारण्यांना नाही! त्याहीपेक्षा विडंबनात्मक ते असे की, जनतेने निवडून देत संविधानिक मुख्य/उच्च पदांवर शपथ घेऊन कार्यरत व्यक्ती (प्रधान/मुख्य, गृह, संरक्षण, कायदा व सुव्यवस्था आदी विभागांचे मुख्य/प्रधान तसेच संबंधित पदाधिकारी आणि त्यांचा विशेष चमचावर्ग) हे एकूण व्यवस्थेला पोरखेळ ठरवून जनतेचा व राष्ट्राचा उघड विश्वासघात करत आहेत. एखादे प्रकरण अंगलट आलेच तर उडवाउडवीची उत्तरे देत ते प्रकरण बळेच अपूर्ण/चुकीचे नोंदविणे (उदाहरणार्थ : सोन्याच्या बिस्किटांची चोरीचे आरोप लावून खाण्याच्या बिस्कितांवर प्रकरण टांगून ठेवणे व नंतर सहज हटवून कथित जन्सेवकाचा आव आणणे) हे दर्जाहीन प्रकार सहजी व वारंवार नजरेस पडतात.
आदर्श, सुशील, अष्टपैलू, ज्ञानी, नायक/नायिका, व्यसनमुक्त, चाणाक्ष, निष्पक्ष, मातब्बर, मुत्सद्दी, कूटनितिज्ज्ञ, इत्यादी मानवी मूलभूत गुणधर्म बहुतांश व्यक्ती/राजकारणी यांच्यातून विलुप्त होत असलेल्या प्राण्यांच्या प्रजातीप्रमाने दुर्मिळ होत आहे - तर भ्रष्टाचारी, स्वार्थी, अहंकारी, विकृत, अविवेकी, षडयंत्रकारी, तत्वहीन, सत्तापिपासू, अकार्यक्षम, संधीसाधू, दुटप्पी, पक्षपाती, धर्मांध, इत्यादी अवगुण असलेल्या व्यक्ती/राजकारणी यांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला आहे.
थोडक्यात काय तर आपले संख्याबळ हे लोकसंख्येच्या आकडेवारीपुरते, शिक्षण हे नोकरी/चाकरीपुरते, कौशल्य/नेतृत्व हे राजकारणापुरते, आस्तित्व हे अविवेकिपणाने अंधानुकरण करण्यापुरते, अक्कल-हुशारी ही केवळ स्वार्थापुरती, अनुभव व जीवनातून शिकवण पोटपाण्यापुरते, शक्ती-युक्ती ही षडयंत्रांपुरती, कर्म/ज्ञान हे परिणामशून्य वादविवादापुरते, इत्यादी-इत्यादी! तर बाकी गौण बाबी या स्वतःसह इतरांच्याही आयुष्याचा अगदी बट्ट्याबोळ करण्यापुरते जाणून बहुतांशी व्यक्तींनी स्वतःसह देशाचे भवितव्य अधांतरी टांगले आहे.
- इकबाल सईद काझी (विश्लेषक व लेखक)
