मुस्लिमांना नाकारणारा समाज, आता हलाल टाउनशिपवर का बरळतो?
महाराष्ट्रातील नेरल (मुंबईपासून सुमारे १०० किमी अंतरावर) येथे प्रस्तावित ‘हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप’च्या प्रकल्पामुळे सध्या राजकीय आणि सामाजिक वादळ निर्माण झाले आहे. या टाउनशिपचा एक प्रचारात्मक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यामध्ये एक मुस्लिम महिला हिजाब घालून हा प्रकल्प सांस्कृतिक आणि धार्मिक मूल्यांनुसार जीवन जगण्यासाठी योग्य ठिकाण असल्याचे सांगते. यामध्ये नमाजासाठी जागा, सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम आणि समान विचारसरणीच्या कुटुंबांमध्ये सुरक्षित वातावरण यांचा उल्लेख आहे. पण या व्हिडिओनंतर काहींनी हा प्रकल्प ‘धार्मिक अलगाववाद’ असल्याचा ठपका ठेवला आणि याला ‘फक्त एका समुदायासाठी बनवलेली कॉलनी’ म्हणून टीका केली. यामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो:
मुस्लिमांना खरोखरच इतर सोसायट्यांमध्ये सहजपणे राहू दिले जाते का?
१) घर नाकारण्याची सलग कहाणी
भारतातील अनेक शहरांमध्ये मुस्लिमांना फक्त त्यांच्या धर्मामुळे घर किंवा फ्लॅट नाकारले जाते. याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत:
- २०१४ मध्ये, बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाशमी याने सांगितले की, मुंबईतील एका पॉश सोसायटीत त्याला मुस्लिम असल्यामुळे फ्लॅट नाकारण्यात आला.
- २०१९ मध्ये, मुंबईच्या अंधेरी परिसरात झरीना वहाब नावाच्या महिलेला भाड्याने घर मिळाले नाही, कारण दलालाने सांगितले की, “सोसायटीला मुस्लिम आवडत नाहीत.”
- २०२० मध्ये, दिल्लीतील लाजपत नगर येथे JNU ची विद्यार्थिनी अफरीन फातिमाला मकानमालकाने मुस्लिम असल्यामुळे घर नाकारले.
मी स्वतः अकोला शहरात असाच अनुभव घेतला. एका पॉश सोसायटीत २००० चौरस फुटांचा प्लॉट मी खरेदी केला होता. मालक मारवाडी समाजाचा एका मोठ्या बँकेचा जनरल मॅनेजर होता. मी पूर्ण रक्कम दिली, पण महिनाभर उलटूनही रजिस्ट्री झाली नाही. शेवटी त्या मालकाने मला सांगितले की, “सोसायटीतील लोकांना मुस्लिम व्यक्ती येथे राहावी असे वाटत नाही.” त्याने माफी मागत माझे पैसे परत केले.
२) फक्त मुस्लिमांसाठीच का वाद?
भारतात अशा अनेक हाउसिंग सोसायट्या आहेत ज्या विशिष्ट समुदायांसाठी बनवल्या गेल्या आहेत:
- जैन समुदायासाठी खास सोसायट्या, जिथे फक्त शाकाहारी आणि जैन लोक राहू शकतात.
- गुजरात आणि मुंबईत ‘फक्त शाकाहारी’ सोसायट्या, जिथे अंडे खाणेही निषिद्ध आहे.
- काही ठिकाणी सिंधी, मारवाडी किंवा ब्राह्मणांसाठी खास सोसायट्या आहेत, ज्यांचे जाहिराती खुलेआम एका जाती-धर्माला प्राधान्य देतात.
या सोसायट्यांवर कधीच वाद होत नाही, मग फक्त मुस्लिमांसाठी अशा प्रकल्पावरच का टीका होते?
३) कायदा आणि भेदभाव
भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद १५ धर्म, जात, लिंग यांच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करतो. पण हा नियम फक्त सरकारी संस्थांनाच लागू आहे. खासगी हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये भेदभाव रोखण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा नाही. २०१७ मध्ये काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी ‘अँटी-डिस्क्रिमिनेशन बिल’ संसदेत मांडले, पण ते मंजूर झाले नाही. त्यामुळे मकानमालक आणि सोसायट्या मुस्लिमांना उघडपणे नाकारतात, आणि त्यांना कायद्याची भीती नाही.
४) ‘हलाल टाउनशिप’ : मजबूरी की गरज?
जेव्हा मुस्लिम कुटुंबांना वारंवार सांगितले जाते की, “तुम्ही इथे बसणार नाही,” “तुमची संस्कृती आम्हाला समजत नाही,” किंवा “सोसायटीतील लोकांना अस्वस्थ वाटेल,” तेव्हा लोक स्वतःसाठी सुरक्षित जागा शोधू लागतात. ‘हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप’ हा असाच प्रयत्न आहे. हा कट्टरतेचा मुद्दा नाही, तर सामाजिक गरजेचा परिणाम आहे. जैन, शाकाहारी किंवा इतर समुदायांसाठी जशा सोसायट्या आहेत, तसाच हा प्रकल्प आहे.
५) खरा प्रश्न: भेदभाव करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
'हलाल टाउनशिप’वर टीका होते, पण जे लोक मुस्लिमांना घर नाकारतात, त्यांच्यावर कधी प्रश्न उपस्थित होतात का? समाजात मुस्लिमांना वारंवार नाकारले जाते, तेव्हा सरकारने यावर कठोर कायदे करणे गरजेचे आहे. समाजानेही हा भेदभाव नाकारला पाहिजे.
'हलाल टाउनशिप’ला अलगाववाद म्हणण्यापूर्वी आपण स्वतःला विचारले पाहिजे: आपण मुस्लिमांना इतर ठिकाणी समानतेने राहू दिले आहे का? जर उत्तर नाही असेल, तर असे प्रकल्प सांप्रदायिक वाटले तरी ते खरेतर आपल्या सामाजिक अपयशाचे द्योतक आहेत. खरी लढाई ही असावी:- कोणालाही धर्म किंवा नावाच्या आधारावर घर नाकारले जाऊ नये.
- सर्व समुदायांना समान संधी मिळावी.
- भेदभाव करणाऱ्यांना कायद्याने जबाबदार ठरवले जावे.
जोपर्यंत हे होत नाही, तोपर्यंत ‘हलाल टाउनशिप’सारखे प्रकल्प आपल्याला आपले अपयश दाखवत राहतील. खरा धर्मनिरपेक्ष समाज तेव्हाच निर्माण होईल, जेव्हा प्रत्येकाला समान हक्क आणि सन्मान मिळेल.
लेखक: डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (सेनि), छत्रपती संभाजी नगर.(औरंगाबाद)
