महीला IPS अधिकाऱ्याला अवैध आदेश देणारे अजित पवार : विलासरावांनंतर सुप्रीम कोर्टाच्या दंडाच्या सावटाखाली!

         महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला दिलेला आदेश सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथे आयपीएस अधिकारी अंजली कृष्णा ह्या सहाय्यक पोलीस अधीक्षक म्हणून नेमणूकीस आहेत.  त्यांनी अवैध मुरुम उत्खननावरील कारवाई सुरू केली असताना अजित पवारांनी थेट फोन करून “काम थांबवा, इतकी डेरिंग आहे का तुमच्यात? तुमच्यावर कारवाई करू का?” अशा शब्दांत त्यांना धमकावल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
(हाच तो व्हिडिओ : लिंक ओपन करून बघा)

https://youtu.be/nUT5tFv-mpc?si=Z-o9LR8qi0YIr9jS

        ही घटना आपल्याला थेट काही वर्षांपूर्वीच्या एका गंभीर प्रकरणाची आठवण करून देते. बुलढाणा जिल्ह्यात काँग्रेसच्या आमदाराच्या वडिलांवर चालू असलेल्या कारवाईस थांबवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी अशाच प्रकारे दबाव आणला होता. त्यांनी तेव्हा कागदपत्रे घेऊन आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांसह थेट मुंबईत त्यांच्या निवासस्थानी बोलावून घेतले होते. आम्ही कायद्याची तरतुदी आणि त्याची अंमलबजावणी सांगत होतो, पण विलासराव देशमुख यांनी उपरोधिक स्वरात उत्तर दिले होते की;
“आता कायदा आम्ही तुमच्याकडून शिकायचा का? आम्ही एलएलबी अशीच केली का?”

      पण जेव्हा आम्ही सर्व कागदपत्रांसकट पुरावे दाखवले तेव्हा ते स्वतःच डोके खाजवू लागले. त्यावेळची त्यांची गैरकायदेशीर आज्ञा स्टेशन डायरीमध्ये नोंदवली गेली. हे प्रकरण थेट न्यायालयात गेले. नागपूर हायकोर्टाने विलासराव देशमुखांवर २५ हजारांचा दंड ठोठावला, मात्र सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर हा दंड वाढवून थेट १० लाख रुपये करण्यात आला.

      यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी असे आदेश काढले की, कोणत्याही मंत्री किंवा आमदाराने पोलिसांना फोन करून दिलेले आदेश स्टेशन डायरीत नोंदवू नयेत. सरकारचे या आदेशाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने शासनाला विचारले की, ठीक आहे तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे स्टेशन डायरीमध्ये नोंद घेण्यात येऊ नये, परंतु तशी नोंद का घेण्यात येऊ नये? यावर शासनाने न्यायालयात त्याचे उत्तर सादर करण्याआधीच स्टेशन डायरीमध्ये नोंद न घेण्याबाबतचा आदेश रद्दबातल केला होता.

       पण आजच्या परिस्थितीत अजित पवारांनी आयपीएस अधिकाऱ्याला दिलेला आदेश फक्त फोनपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्याचा व्हिडिओच व्हायरल झाला आहे. म्हणजेच तो एक जिवंत पुरावा आहे. त्यामुळे जर कोणी या प्रकरणी न्यायालयीन लढा दिला, तर अजित पवार यांनाही देशमुखांप्रमाणेच दंड ठोठावला जाण्याची शक्यता आहे.

        मुद्दा असा की, हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अजित पवारांनी स्वतःहून मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा होता. कारण देशाला दाखवलेला त्यांचा आदेश केवळ गैरकायदेशीरच नव्हे तर संविधानविरोधी आहे. पण ते तसे करतील का?

         येथे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जबाबदारी ठळकपणे पुढे येते. त्यांनी अशा गैरकायदेशीर आदेश देणाऱ्या मंत्र्याची तात्काळ हकालपट्टी करायला हवी. पण प्रश्न असा आहे की, फडणवीसांची सरकारची खुर्ची आज अजित पवारांच्या आधारावर टिकलेली आहे. मग ते आपल्या खुर्चीवर कुऱ्हाड मारतील का?

        लोकशाहीत जनता आणि कायदा हेच सर्वोच्च आहेत. मग जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी कायद्याला धाब्यावर बसवणे, अधिकाऱ्यांना धमकावणे हे निश्चितच महाराष्ट्राच्या लोकशाहीस लज्जास्पद आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या आदेशाचा संदर्भ घेतला, तर अजित पवारांच्या प्रकरणीही न्यायालय त्यांना वाचवणार नाही, हे निश्चित आहे.

        म्हणूनच या घटनेतून धडा घेत, अशा गैरकायदेशीर आदेश देणाऱ्या मंत्र्यांवर तातडीने कारवाई होणे हीच खरी लोकशाहीची प्रतिष्ठा ठरेल.

✍️ डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (सेनि), छत्रपती संभाजीनगर.