बिल्डर कडून सरकारी रस्त्यासह खुली जागा हडप : पोलीस व मनपा चा "अर्थपूर्ण" कानाडोळा..?

औरंगाबाद : औरंगाबाद महानगरपालिका आणि औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयातील सातारा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कोट्यावधी रुपये किंमतीची सरकारी खुल्या जागेसह (Open Area) सरकारी रस्ताच एका बिल्डरने हडप करीत रस्त्याचे दोन्ही बाजूने फाटके बसवून रस्ता बंद करून इतर प्लॉट धारकाला मुक्त संचारास प्रतिबंध घातल्याचा गंभीर प्रकार नुकताच समोर आला आहे.

औरंगाबाद शहरातील पैठण रोड वरील जालान नगरातील CTS No 19048/2 मधील Sheet No. 252 ते 257 नुसार सरकारी मंजूर लेआउट मधील Plot No. 109 ते 115 चे वापरासाठी सोडलेला 25 फूट रुंद रस्ता आणि लेआउट नुसार सोडलेली खुली जागा (Open Area) सुमारे 12000 चौरस फुट अशी सुमारे 22000 चौरस फुट जागा बिल्डरने हडप करून पत्र्याचे कंपाउंड नी घेरुन रस्त्याचे दोन्ही बाजूला फाटके बसवून इतर प्लॉट धारकाचे मुक्त संचारास प्रतिबंध केले आहे.

बिल्डर एवढ्यावरच थांबला नसून त्याने प्लॉट नंबर 109 ते 114 वर चार मजली एक बिल्डिंग आणि पाच मजली दोन बिल्डिंग्स उभ्या केल्या आहेत. या बिल्डिंग्स मधील बरेच फ्लॅट्स विकले असून उर्वरित फ्लॅट्सची बुकिंग सध्या सुरू आहे. फ्लॅट्स घेणाऱ्या लोकांना बिल्डरने हडप केलेली सरकारी खुली जागा आणि सरकारी रस्त्याची जागा स्वतःची असल्याचे लबाडीने सांगून फ्लॅट्स घेणाऱ्यांना आमिषे दाखवून फसवित आहे. एकेका फ्लॅट ची किंमत 50 ते 70 लाखाच्या घरात आहे.

या तीन बिल्डींग्स पैकी एका बिल्डिंगचे कम्प्लिशन सर्टिफिकेट ही त्याने मिळविले असून त्यात लोकं रहाण्यास सुद्धा आलेले आहेत. या "गुलशन" नावाच्या बिल्डिंग मध्ये राहण्यासाठी आलेल्या लोकांनी एक संस्था,  "ताज रेसिडेन्सी फ्लॅट ओनर्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित (गुलशन बिल्डिंग)" या नावाने रजिस्टर केली आहे. त्याचा नोंदणी क्रमांक AGD/HSG/TC-1013/2020 असा आहे.

या गुलशन नावाच्या बिल्डिंग चे तळ मजल्यावर (Ground Floor) मंजूर नकाशा मध्ये वाहन पार्किंग दर्शविण्यात आली होती, परंतु कम्प्लिशन सर्टिफिकेट मिळविल्यानंतर बिल्डरांनी तळमजल्यावर (Ground Floor) दोन फ्लॅट्स तयार करून ते फ्लॅट्स पण विकले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मंजूर नकाशानुसार या गुलशन बिल्डिंगची कंपाउंड वॉल पूर्ण न करता महानगरपालिकेने कम्प्लिशन सर्टिफिकेट त्यास कसे दिले? यातील "अर्थकारण" हा संशोधनाचा विषय आहे.

या बिल्डरने मंजूर लेआउट मधील सरकारी रस्त्यासह खुली जागा हडपून टिनाचे कंपाउंड घेरुन रस्त्याचे दोन्ही बाजूने फाटके बसविल्याने प्लॉट नंबर 115 चे मालक व रहिवाश्यांना मुक्तसंचारास प्रतिबंध घातले आहे. 

हडप केलेली जागा त्याचे मालकीची असल्याचे बिल्डींग मध्ये राहण्यास आलेल्या लोकांना आणि बुकिंगसाठी येणाऱ्या लोकांना बिल्डर लबाडीने सांगून त्यांची फसवणूक केली असल्याने, या बिल्डिंगमध्ये राहण्यास आलेले लोक प्लॉट नंबर 115 चे मालकास तुमचा गेट सादात नगर कडे जाणाऱ्या रस्त्या कडून बसवा, ही जागा या तिन्ही बिल्डिंगमधील रहिवाशांसाठी असल्याचे सांगून  त्रास देत आहेत. 

बिल्डरच्या या लुबाडणूकी मुळे व त्याने सरकारी रस्त्यावर दोन्ही बाजूने बसविलेल्या फाटका मुळे  प्लॉट नंबर 115 चे मालकांना व त्या प्लॉटमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मुक्तसंचारास प्रतिबंध झाल्याने त्यांनी या बिल्डर चे विरुद्ध गुन्हा दाखल करावा म्हणून पोलीस स्टेशन सातारा येथे दिनांक 3 सप्टेंबर 2021 रोजी लेखी तक्रार केली. परंतु मराठवाड्यातील प्रचलित पोलीसी पद्धतीनुसार त्यांचे तक्रारीची नोंद एफ आय आर मध्ये किंवा पोलीस स्टेशन डायरी मध्ये (कम्प्यूटर मध्ये) न घेता, कलम 447, 341 भारतीय दंडविधान अन्वये गुन्हा दाखल न करता त्यांचे तक्रारीची नोंद बारनिशी कडे करण्यात आली. दोन आठवडे उलटले तरी अध्याप या बिल्डर चे विरुद्ध कोणतीही कारवाई पोलिसांनी केलेली नाही. महाराष्ट्राचे गृह खात्याने काढलेल्या सिटिझन चार्टर नुसार पोलीस स्टेशनला आलेल्या तक्रारीची "पाच" मिनिटात दखल घेणे आवश्यक असतांना दोन आठवड्यातही दखल न घेण्याचे कारण काय? हा पण एक संशोधनाचा विषय आहे. 

बिल्डरचे या काळे कृत्याबाबतची तक्रार प्लॉट नंबर 115 चे मालकांनी महानगरपालिकेकडे सुद्धा केली. परंतु दोन आठवडे उलटले तरी महानगरपालिकेकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.  त्यांचेकडून सुद्धा "अर्थपूर्ण" कानाडोळा करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. 

पोलिसांनी जर बिल्डर चे विरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली नाही आणि महानगरपालिकेने पत्र्याचे कंपाऊंड आणि सार्वजनिक सरकारी रस्त्यावर बसविलेली दोन्ही फाटके काढली नाहीत, त्यांचे मुक्त संचारासाठी रस्ता मोकळा करून दिला नाही, अनधिकृत बांधकाम पाडले नाही तर संबंधित अधिकारी बिल्डरला गैर कायदेशीर कृत्यात सहाय्य करीत असल्याचे गृहीत धरून त्यांचे विरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे प्लॉट नंबर 115 चे मालक सांगत आहेत.

तर, पाहूया...! औरंगाबाद शहर पोलीस आणि औरंगाबाद महानगरपालिका या प्रकरणात काय कारवाई करते?

खालील लिंकवर क्लिक करून यासंदर्भातील व्हिडिओ पण पाहा

बिल्डर कडून सरकारी रस्त्यासह खुली जागा हडप : पोलीस व मनपा "अर्थपूर्ण' कानाडोळा..?