वक्फ न्यायाधिकरण ठप्प! गैरकायदेशीर नियुक्तीचा फटका — हजारो खटले प्रलंबित, शासनाची तात्काळ कारवाईची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर येथील तिसरे सदस्य पद रिक्त असल्याने न्यायदानाची प्रक्रिया गंभीररीत्या प्रभावित झाली असून हजारो वक्फ संबंधित प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागे शासनाने केलेली एक वादग्रस्त व नंतर रद्द करण्यात आलेली नियुक्ती कारणीभूत ठरल्याचा आरोप समाजवादी पार्टीकडून करण्यात आला आहे.

          महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक वक्फ-2020/प्र.क्र.96/डेस्क-4, दिनांक 9 फेब्रुवारी 2024 नुसार महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास मंत्रालयात सहसचिव पदावरून निवृत्त झालेले अनीस शेख यांची महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणात सदस्य म्हणून नियुक्ती केली होती. यापूर्वी अनीस शेख हे काही वर्षे महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही कार्यरत होते.

        या नियुक्तीविरोधात ही नेमणूक कायदेशीर तरतुदींना विरोधात व हितसंबंधांच्या संघर्षात येणारी असल्याचा आरोप करत न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. हे प्रकरण पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. सर्वोच्च न्यायालयात SLP (Civil) No. 2093/2025 हे प्रकरण दिनांक 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी पटलावर आले असता, शासनाला या नियुक्तीबाबत आपली भूमिका मांडणे अडचणीचे ठरत असल्याचे निदर्शनास आले.या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी तात्काळ अधिसूचना काढून अनीस शेख यांची महाराष्ट्र राज्य वक्फ  न्यायाधिकरणातील सदस्य पदावरून मुक्तता केली. मात्र, त्यानंतर आजपर्यंत हे रिक्त पद भरले गेलेले नसल्यामुळे न्याय प्राधिकरणाचे कामकाज अपूर्ण स्थितीत सुरू आहे.

       UMEED Act, 2025 (एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास अधिनियम, २०२५) च्या कलम 83(4) नुसार प्रत्येक वक्फ न्यायाधिकरणात तीन सदस्य असणे अनिवार्य आहे. त्यामध्ये (१) जिल्हा न्यायाधीश असलेली किंवा राहिलेली व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून, (२) राज्य शासनाच्या सहसचिव दर्जाच्या समकक्ष पदावर कार्यरत असलेली किंवा राहिलेली व्यक्ती सदस्य म्हणून, तसेच (३) मुस्लिम कायदा व न्यायशास्त्राचे सखोल ज्ञान असलेली व्यक्ती सदस्य म्हणून नियुक्त करणे आवश्यक आहे.

        सध्या महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणात केवळ एक अध्यक्ष व एक सदस्य असे दोनच सदस्य कार्यरत आहेत. तिसरे सदस्य पद रिक्त असल्यामुळे सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद ऐकणे, बहुमताने निर्णय देणे तसेच अंतिम आदेश पारित करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य होत नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी हजारो प्रकरणांमध्ये न्यायदान रखडले असून सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

        या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पार्टीचे प्रदेश सचिव तथा निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. रियाजुद्दीन देशमुख यांनी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य तसेच माननीय अल्पसंख्यांक विकास विभाग मंत्री, मुंबई यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात शासनाने तात्काळ वक्फ न्यायाधिकरणातील तिसरे रिक्त सदस्य पद भरावे, अन्यथा UMEED Act, 2025 च्या तरतुदींचे उल्लंघन होऊन न्यायप्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

         तसेच, एका महिन्याच्या आत हे रिक्त पद भरले गेले नाही तर समाजवादी पार्टीच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाने न्यायालयीन अडचणी व कायदेशीर चुका टाळून तातडीने पात्र सदस्याची नियुक्ती करावी, अशी ठाम मागणी समाजवादी पार्टीकडून करण्यात आली आहे.