RTI कमिशनर चे आदेशाची अवहेलना : चीफ सेक्रेटरी, जि.प. CEO आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना हायकोर्टाची नोटीस

औरंगाबाद (प्रतिनिधी): माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अन्वये पारित केलेल्या राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांसह जिल्हा परिषद, औरंगाबादचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आणि जनमाहिती अधिकारीस नोटीस देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती एस जी डिगे यांनी दिले आहे.

याप्रकरणी औरंगाबाद येथील मिटमिटा भागाचे राहिवाशी मुहम्मद अजिमोद्दीन मुहम्मद हमीदोद्दीन यांनी अॅड. सईद एस शेख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद मध्ये याचिका दाखल केली आहे. 
सदरील प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्तांच्यावतीने अॅड.सईद शेख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की याचिकाकर्ता मुहम्मद अजिमोद्दीन यांनी दिनांक 11.10.2019 रोजी जनमाहिती अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत अर्ज देवून माहिती मागितली होती. विहित कालावधीमध्ये माहिती न मिळाल्याने याचिकार्त्यांनी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले. परंतु पुन्हा माहिती न मिळाल्याने याचिकाकर्त्यांनी राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद येथे द्वितीय अपील दाखल केले. 
दिनांक 02.03.2021 रोजी सदरील प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली. ज्यामध्ये राज्य माहिती आयुक्त, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी वर्तमान प्रथम अपीलीय अधिकारी यांना शहनिशा करून 30 दिवसाच्या आत देय माहिती मुहम्मद अजिमोद्दीन यांना विना मुल्य देण्याचे आदेश दिले. तसेच प्रथम अपिलावर सुनावणी न घेवून कलम 19 (6), माहितीचा अधिकार अधिनियमचा भंग केल्यामुळे संबंधित प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी राज्य शासनाच्या सामन्य प्रशासन विभागाचे दिनांक 31.03.2008 च्या परिपत्रकानुसार कार्यवाही अनुसरावी असेही आदेश दिले.

मात्र जुलै, 2021 पर्यंतही राज्य माहिती आयोगाच्या सदरील आदेशावर कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. म्हणून दिनांक 05.07.2021 रोजी मुहम्मद अजिमोद्दीन यांनी मुख्य कार्यकारी आधिकारी यांना स्मरणपत्र दिले. तरीही सदरील आदेशावर अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशावर अंमलबजावणीसाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली.

 यावर खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीसा देण्याचे आदेश देवून प्रकरणाची पुढील सुनावणी 02.03.2022 रोजी ठेवली आहे. सदरील प्रकरणी याचिकाकर्ता यांच्यावतीने अॅड. सईद एस शेख तर शासनाच्यावतीने अतिरिक्त शासकीय अभिवक्ता एस बी यावलकर यांनी काम पाहिले.