मुस्लिम आरक्षणासाठी फक्त MIM नेत्यांनीच आवाज उठवायचं का?

महाराष्ट्रात शक्तिशाली मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आंदोलनांनी देशाचं लक्ष वेधलं आहे.  मराठा आरक्षणासोबतच मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही ज्वलंत आहे.माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या आघाडी सरकारने जाताजाता मुस्लिमांना आरक्षणात पाच टक्के कोटा दिला.पण प्रकरण हायकोर्टात गेले.मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितले.त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचे नोटिफिकेशन काढले नाही.फडणवीस सरकारकडून तशी अपेक्षा  मुस्लीम समाजाला देखील नव्हती परंतु फडणवीस सरकार गेल्यानंतर उध्दव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर त्यांना आज दोन वर्ष पूर्ण झालेले आहेत.परंतु मागच्या दोन वर्षांत महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांपैकी कोणीही मुस्लीम आरक्षणाबद्दल ब्र देखील काढतांना दिसत नाही.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने मुसलमानांना जे आरक्षण दिले  होते ते उच्च न्यायालयानं कायम ठेवले.फक्त आता महाविकास आघाडी सरकारातील जे धर्मनिरपेक्ष पक्ष मुसलमानांच्या मतांवर मागच्या अनेक वर्षांपासून सत्ता भोगत आहेत त्यांना एक विधेयक आनायचं आहे परंतु या विषयावर त्या पक्षांकडून कुठलीही हालचाल होताना दिसत नाही.मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी या सरकारने कुठलीही पावले उचलली नाहीत.सरकारमध्ये असलेल्या अल्पसंख्याक मंत्र्यांपैकी एखादवेळेस नवाब मलिकांशिवाय कुणीही या विषयावर आजपर्यंत बोलल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही.तसं धाडस कोणी करत नाही.

महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना  आरक्षण मिळालं पाहिजे, अशी मागणी एमआयएमचे सर्वेसर्वा बॅ.खा.असुद्दुदीन ओवेसी आणि त्यांच्या पक्षाने केली आहे. आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करु, असा इशारा बॅ.खा.ओवेसींनी दिला आहे.मुस्लिमांना आरक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी एमआयएम पक्ष तसेच खा.इम्तीयाज जलील हे महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी अनेक शहरांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम करीत आहेत आणि येत्या अकरा डिसेंबरला त्यांनी मुंबईमध्ये बॅरिस्टर असदोद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वामध्ये महामोर्चा आयोजित करण्याचं ठरवलं आहे.

मराठा आरक्षणाचे कायद्यात रूपांतर करताना मुस्लीम आरक्षणाला सोयीस्करपणे फडणवीस सरकारने डावलले असतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना शैक्षणिक क्षेत्रात पाच टक्के आरक्षण देऊन मुस्लिमांची परिस्थिती हलाखीची आहे या गोष्टींवर शिक्कामोर्तब केले आहे.मराठा आरक्षणा संदर्भात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांत त्यांना अपयश आले असले तरीही मराठा समाज मोठ्या जिद्दीने आपल्या मागण्यांसाठी सर्व शक्तीनिशी रस्त्यावर उतरला त्यामुळे सगळेच राजकीय पक्ष,सरकार त्यांच्या बाजूने भक्कमपणे उभे आहेत.आता सरकार मराठा आरक्षणासाठी नव्याने बाजू मांडत आहेत.

सच्चर कमिटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग, कुंडू समिती, महेमुद उर रहेमान समिती सर्वांच्या शिफारशींचा विचार करता मुस्लिमांना आरक्षण न मिळणे हा मुस्लिम समाजावर फार मोठा अन्याय आहे.एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात घटनात्मक किंवा कायदेशीर कोणतीच अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण दिल्या जात नाही.तरीही मुस्लिमांना याचा राग नाही की त्यांच्या मनात असंतोष खदखदताना दिसत नाही आणि आरक्षण मिळविण्यासाठी जोरदार संघर्ष उभारत आहेत असंही दिसत नाही.

   महाराष्ट्र मध्ये शहरी मुस्लिमांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून जास्त आहे. मुस्लिमांत मध्यमवर्ग आणि गरजू शिक्षित वर्ग कमजोर आहे.शिक्षण आणि नोकरीपेक्षा त्यांचा छोट्याछोट्या उद्योगांकडे जास्त कल आहे.

मुस्लीम समाजाचे सत्तेत असलेले नेते हे स्वतः परावलंबी आहेत. त्यांना समाजाबद्दल कुठलीही आस्था नाही.एकदा निवडून आल्यानंतर पुढच्या वेळेस निवडणुकीचं तिकीट मिळणं हा त्यांचा एकमेव कार्यक्रम असतो. त्यामुळे इथल्या समस्यांविषयी त्यांना काहीच सोयरसुतक नाही.त्यामुळे असले नेते नेहमीच बोटचेपे धोरणाचा स्वीकार करतात हे उघड सत्य नाकारता येत नाही.
समाजातील विचारवंत वर्ग हा अल्प आणि नगण्य आहे आणि समाजापासून दूर आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत मुस्लिम समाज जगतो आहे.

आजपर्यंत ज्या ज्या समाजांना आरक्षण मिळालेले आहे त्यांच्या भावी पिढ्या ह्या मागच्या पिढ्यांपेक्षा विकसित झालेल्या आहेत आणि सन्मानाने जगत आहेत कारण त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळालेला आहे. मुस्लीम समाजाला आरक्षण न मिळाल्यामुळे येणारी प्रत्येक पिढी ही मागच्या पिढीपेक्षा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जीवन जगत आहेत आणि दिवसेंदिवस या पिढ्या गरीबच होत आहेत.

स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये, छत्रपती शाहू महाराजांच्या संस्थानांमध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण होते परंतु  परिस्थिती मध्ये कुठलीही सुधारणा न झाल्यानंतर देखील स्वातंत्र्योत्तर काळात मुसलमानांचे आरक्षण का काढून घेण्यात आले हा संशोधनाचा विषय आहे.
मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी,त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आरक्षण मिळणं ही काळाची गरज आहे.आरक्षण मिळणं हा त्यांचा हक्कच आहे आणि ते प्राप्त करण्यासाठी संघर्ष अटळ आहे.

त्यासाठी मुस्लीम समाजातील विचारवंतांनी, कायदेतज्ज्ञांनी, राजकीय नेत्यांनी तसेच सर्वांनीच हेवेदावे दुर ठेऊन आपपल्या परीने प्रयत्न करणे काळाची गरज आहे कारण ते एकट्या खा. बॅरिस्टर ओवेसींचे काम नाही सर्वांचीच साथ त्यासाठी आवश्यक आहे.

••प्रा.फेरोज सरफराज पठाण,
मौलाना आझाद महाविद्यालय,
औरंगाबाद
9860969607/8668999599