लोकशाहीला बळकटी की हुकूमशाहीकडे वाटचाल? – वादग्रस्त १३० वी दुरुस्ती

        १३० वा संविधानिक सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडल्यानंतर देशाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या विधेयकानुसार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री वा मंत्री यांना जर गंभीर गुन्ह्यात पाच वर्षे अथवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा होणाऱ्या आरोपांवर अटक करून सलग तीस दिवस तुरुंगात ठेवण्यात आले, तर एकतीसव्या दिवशी त्यांना पदावरून स्वयंचलितपणे वगळले जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की तुरुंगातून सत्ता चालवली जाणे हे संविधानाच्या नैतिकतेला धरून नाही आणि जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी अशा कठोर पावलांची गरज आहे. परंतु या तरतुदीविरोधात विरोधकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून हे विधेयक न्यायालयीन निर्णयाविना निष्कासन घडवते, त्यामुळे निर्दोष समजले जाण्याच्या तत्त्वाला धक्का बसतो, असे मत मांडले जात आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना गप्प बसवण्याचा आणि गैरभाजप शासित राज्यातील नेत्यांवर अंकुश ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप विरोधक करत आहेत.

        सध्याच्या राजकीय घडामोडींकडे लक्ष दिल्यास या विधेयकाच्या मागील हेतूबाबतही प्रश्न निर्माण होत आहेत. काही दिवसांत उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक होणार असून त्यामध्ये चंद्रबाबू नायडू यांचा तेलगू देशम पक्ष आणि नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या दोन्ही पक्षांनी भाजपाविरुद्ध मतदान करू नये, यासाठी दबाव तंत्र म्हणून हे विधेयक आणले गेले असावे, अशा चर्चाही सुरू आहेत. कारण नायडू आणि नितीश हे दोन्ही नेते केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाचे सहकारी असले तरी भूतकाळात त्यांनी भाजपाशी संबंध तोडलेले अनुभव आहेत. त्यामुळे पुन्हा तेच घडू नये आणि या निर्णायक टप्प्यावर त्यांच्यावर अंकुश ठेवता यावा, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगत आहे.

       सरकारच्या मते हे विधेयक भ्रष्टाचाराविरोधात लढाईत क्रांतिकारक ठरेल आणि नैतिक शासनाची नवी परंपरा घडवेल. पण विरोधकांचे म्हणणे आहे की हा निर्णय लोकशाही व संघराज्याच्या मूळ तत्त्वांना धक्का देणारा असून, न्यायालयाऐवजी तपास यंत्रणांना राजकीय शस्त्र बनवण्याचा धोका यात आहे. या संदर्भात डीएमकेचे नेते एम.के. स्टॅलिन यांनीही टीका करत “हा देश हुकूमशाहीकडे जात आहे” असे वक्तव्य केले आहे. यामुळे पुढील काही दिवसांत संसदीय समितीतील चर्चा आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीचे परिणाम या दोन्हींचा या विधेयकाच्या राजकीय पार्श्वभूमीशी संबंध जोडला जाईल, यात शंका नाही. त्यामुळे १३० वा संविधानिक दुरुस्ती विधेयक हे केवळ नैतिकतेच्या नावाखाली आणलेले पाऊल आहे की राजकीय गरज म्हणून तयार केलेले शस्त्र आहे, याचे उत्तर येत्या काळात स्पष्ट होईल.

 ✍️ संपादक