उपसचिव दर्जाचे पद असलेल्या वक्फ बोर्डाचे सीईओ पदी डेस्क ऑफिसर : जिगरबाज आरिफ़ अलींची बॉम्बे हायकोर्टात याचिका

नाशिक, २८ मार्च : (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे पद हे उपसचिव दर्जाचे असतांना उपसचिवाला काढून त्या ठिकाणी निम्न स्तराचे डेस्क ऑफिसरला बसवण्यात आल्याने वक्फ प्रॉपर्टी चे रक्षणासाठी नेहमी अग्रेसर असलेल्या नाशिक येथील  जिगरबाज समाजसेवक आणि चार्टर्ड अकाउंटंट सय्यद आरिफ अली यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आदेशाविरुद्ध बॉम्बे हायकोर्ट याचिका दाखल केली आहे.

       मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र बोर्डावर मागील एक वर्षापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून उपसचिव दर्जाचे मोईन ताशिलदार कार्यरत होते. त्यांनी धडाकेबाज कायदेशीर कारवाया करत वक्फ प्रॉपर्टीचे गैरव्यवहार करणाऱ्यांना सळो की पळो केले होते. वक्फ बोर्डाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी वक्फ फंड न भरणाऱ्या साडेतेरा हजार संस्थांना नोटिसा बजावल्या, वक्फ प्रॉपर्टी चे गैर-कायदेशीर हस्तांतरण करणाऱ्या शेकडो प्रकरणात त्यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल का करण्यात येऊ नये म्हणून नोटिसा बजावल्या, काही प्रकरणात गुन्हे पण दाखल केले, वक्फ बोर्डातील कामे सुरळीतपणे व्हावी म्हणून साठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नुकतीच पारदर्शकपणे भर्ती केली. मोईन ताशिलदार यांची ही 'सिंघम स्टाईल' अनेकांना खटकत होती. 

      मागील आठवड्यात अल्पसंख्याक विकास विभागात कार्यरत असलेले कक्ष अधिकारी सय्यद जुनेद यांना मोईन ताशिलदार यांचे जागी महाराष्ट्र राज्य़ वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बसवण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे अल्पसंख्याक विकास विभागाने काढले. आणि उपसचिव दर्जाचे मोईन तशिलदार यांना त्यांचे कडील कारभार तात्काळ कक्ष अधिकारी सय्यद जुनेद यांचे कडे सोपवावा असे निर्देश दिले. 

       वस्तूतः वक्फ अधिनियमाचे कलम 23 नुसार राज्य वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर मंत्रालयातील उपसचिव दर्जाचे किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाचे मुस्लिम अधिकाऱ्याचीच नेमणूक राज्य शासनाला करता येते, उपसचिव दर्जा पेक्षा कमी दर्जाचे अधिकाऱ्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर नेमणूक करताच येत नाही. आणि जर उपसचिव किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी मंत्रालयात उपलब्ध नसेल तर उपसचिव दर्जाचे समकक्ष असे इतर कोणत्याही खात्यातील मुस्लिम अधिकाऱ्याला नेमणूक देणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. या दर्जापेक्षा कमी दर्जा असलेल्या अधिकाऱ्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक देणे म्हणजे कायद्याची थट्टा उडविण्यासारखे आहे. मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱ्याचा दर्जा हा उपसचिवाचे दर्जाच्या अति निम्न दर्जाचा असतो. 

       वक्फ अधिनियमाचे कलम 23 नुसार वागणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे अधिकार नाही. या कलमानुसार राज्य वक्फ मंडळचे मुख्य कार्यकारी पदावर नेमणुकीसाठी पाच घटक आवश्यक आहेत. ते असे;
(1) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक फुल टाईम असायला पाहिजे.
(2) मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे नेमणुकीचे आदेश/नोटिफिकेशन हे राज्य शासनाच्या गॅझेट मधूनच असायला पाहिजे.
(3) ज्या इसमाची मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक करावयाची असेल त्याची निवड राज्य वक्फ मंडळाने सादर केलेल्या कमीत कमी दोन नावाच्या पैनल मधूनच करावयास पाहिजे.
(4) ज्या इसमाची मुख्य कार्यकारी पदावर नेमणूक करावयाची असेल त्याचा दर्जा शासनाच्या उपसचिवाचे दर्जापेक्षा कमी नसावा. आणि
(5) ज्या इसमाची मुख्य अधिकारी पदावर नेमणूक करावयाची असेल तो मुस्लिम धर्माचाच असावा.

        या पाच घटकांपैकी एकही घटकाची पूर्तता झाली नसेल तर अशी नेमणूक गैर कायदेशीर ठरते. 

       अल्पसंख्यांक विकास विभागात कार्यरत असलेले कक्ष अधिकारी सय्यद जुनेद यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर बसवण्याचे आदेश राज्य शासनाचे गॅझेट मधून प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही;

        अल्पसंख्यांक विकास विभागात कार्यरत असलेले कक्ष अधिकारी सय्यद जुनेद हे उपसचिव दर्जाचे नसून त्यापेक्षा अति निम्न दर्जाचे अधिकारी आहेत.

          अल्पसंख्यांक विकास विभागात कार्यरत असलेले कक्ष अधिकारी सय्यद जुनेद यांची नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर करण्यात यावी म्हणून महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळांने शिफारस  केलेली नाही. उलट महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळांने रीतसर ठराव घेऊन महाराष्ट्र शासनाचे मंत्रालयातील  विधी व न्याय विभागात कार्यरत असलेल्या सहसचिव श्रीमती बुशरा सय्यद आणि अल्पसंख्यांक विकास विभागात कार्यरत असलेले उपसचिव मोईन ताशीलदार यांचे नावाचीच  शिफारस केली होती. 

      त्यामुळे अल्पसंख्यांक विकास विभागात कक्ष अधिकारी सय्यद जुनेद यांची नेमणूक वक्फ अधिनियमाचे कलम 23 नुसार गैर कायदेशीर आहे. असे याचिकाकर्ते आरीफ फली यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे. 

        मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोईन ताशिलदार हे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देशानुसार 190 गंभीर वक्फ प्रॉपर्टी गैरव्यवहार प्रकरणांची चौकशी करीत होते. या चौकशीचे काम पूर्णत्वात येत असतांना त्यांना तात्काळ प्रभावाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावरून पदमुक्त करणे हे कितपत योग्य आहे? असा सवाल याचिकाकर्ते सय्यदआरीफ अली यांनी उपस्थित केला आहे.

        याचिकाकर्ते सय्यद आरिफ अली यांनी आपल्या याचिकेत असेही नमूद केले आहे की सध्या अस्तित्वात असतील असलेल्या वक्फ बोर्डात कोणतेही पॉलिसी डिसिजन घेण्याइतके कोरम नाही. कोणतेही पॉलिसी डिसिजन घेण्यासाठी कमीत कमी वक्फ बोर्डात आठ मेंबर असायलाच पाहिजे. यासंबंधी बॉम्बे हायकोर्टाची औरंगाबाद बेंच ने एका निर्णयात स्पष्ट केलेले आहे. तसेच वक्फ बोर्डात कमीत कमी दोन महिला सदस्य असणे गरजेचे आहे. सध्याच्या परिस्थितीत वक्फ बोर्डात फक्त सात सदस्य आहेत, आणि महिला सदस्य फक्त एकच आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या वक्फ बोर्डाला कोणतेही पॉलिसी डिसिजन घेण्याची अधिकार नाहीत.

           याचिकाकर्ते सय्यद आरिफ अली यांनी महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड, आणि कक्ष अधिकारी सय्यद जुनेद यांचे विरुद्ध ही याचिका बुधवारी बॉम्बे हायकोर्टात दाखल केली आहे. सय्यद आरिफ अली यांचे वतीने ॲड. राहुल मोटकरी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

        सय्यद आरिफ अली यांनी शासनाच्या या गैर कायदेशीर कृत्याविरुद्ध तात्काळ बॉम्बे हायकोर्ट याचिका दाखल करण्याचे धाडस दाखविल्याने त्यांची सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.

       सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सय्यद आरिफ अली यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या रिट पिटीशन ची माहिती मिळताच अल्पसंख्यांक  विकास विभागाचे मंत्र्यांनी कक्ष अधिकारी सय्यद जुनेद यांना सिल्लोड येथे बोलावून  यासंबंधी चर्चा करून काही सूचना दिल्या आहेत.