सत्तेची दहशत

      काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना गुजरातच्या सुरत येथील न्यायालयाने मानहानीच्या प्रकरणात दोन वर्षाची शिक्षा सुनावल्यानंतर केंद्र सरकारने (लोकसभा सचिवालय) त्यांना एक दिवसाची उसंतही न घेऊ देता त्यांची खासदारकी रद्द केल्याने देशात विशेषतः काँग्रेसजणांमध्ये आंगडोंब उसळला आहे. तो उसळणे सहाजिक आहे. एखादी व्यक्ती वा नेत्याला कुठल्या गुन्ह्यात शिक्षा होणे, ही बाब नविन निश्चितच नाही, परंतु त्या पश्चात ज्या पद्धत व गतीने यंत्रणा कार्यान्वित होऊन राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली, तो सर्वात मोठा गंभीर व चिंतेचा विषय आहे, अशी एक भावना आहे.

     दुसरीकडे एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्याला  तत्काळ अपात्र ठरविण्याचा कायदाच आहे. या अर्थाने विचार केल्यास कायद्याने आपले काम केल्याचे दिसत आहे. कायदा बनविणारी, राबविणारी शेवटी माणसं आहेत, कायदा कोणाकडून, कसा राबवून घ्यायचा, ते निर्दयी केंद्र सरकारने दाखवून दिलेले आहे.

      राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथील सभेत 13 एप्रिल 2019 ला चोरीच्या संदर्भात मोदी आडनावावरून एक ‘प्रश्नार्थक’ टिप्पणी केली होती. देशातून हजारो कोटी रुपये घेऊन विदेशात पसार झालेल्या निरव मोदी, ललित मोदी यांच्याकडे त्यांचा रोख होता. परंतु गुजरातचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यासंदर्भात मानहानीचा दावा सुरत येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केला होता. चोरीच्या संदर्भातील ती टिप्पणी पूर्णेश मोदी यांना कशी लागू पडली, हे माहिती नाही तथापि हा खटला प्राथमिक स्तरावर असताना दावाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

     नंतर उच्च न्यायालयातून प्रकरण ‘विड्रॉल’ केले. तोपर्यंत तत्कालिन न्यायाधीश बदलले होते. मुख्य न्यायदंडाधिकारी हरिश हंसमुखभाई वर्मा यांच्या न्यायासनासमक्ष या खटल्याची सुनावणी झाली. याचा अर्थ दावा मानहानीच्या 'मेरीट'ला धरून होता, असेच आता म्हणावे लागेल. न्यायालयाने खा. राहुल गांधी यांना मानहानीसाठी असलेली महत्तम दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावली. ही शिक्षा जर एक दिवसानेसुद्धा कमी असती तरी राहुल गांधी यांची खासदारकी बचावली असती. भारतीय दंड संहितेत प्रत्येक गुन्ह्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. त्या गुन्ह्यात त्यापैकी किमान-कमाल किती शिक्षा द्यायची, ही बाब त्या न्यायाधीशाच्या विवेकावर अवलंबून असते. राहुल गांधी यांच्या दुर्देवाने त्यांना त्या गुन्ह्यात असलेली पूर्ण शिक्षा मिळाली. हिच शिक्षा त्यांची खासदारकी गमावण्यास पुरेशी ठरली.

      प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी (जेएमएफसी) किंवा मुख्य न्यायदंडाधिकारी (सीजेएम) न्यायालयास तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा देण्याचे तसेच प्रतिवादीला शिक्षेच्या विरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासाठी जामीन घेऊन अवधी देण्याचे व तोपर्यंत ती शिक्षा निलंबित करण्याचे अधिकार आहेत. सुरत मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना शिक्षा ठोठावल्यानंतर एक महिन्याची मुदत दिली म्हणजेच शिक्षा एक महिन्यासाठी निलंबित केली.

      राहुल गांधी यांना सर्वप्रथम त्यांच्याविरुद्ध जो गुन्हा सिद्ध झालेला आहे, त्या दोषसिद्धीला जिल्हा व सत्र न्यायालयातून स्थगिती मिळवावी लागेल, ती मिळाली म्हणजेच शिक्षेलासुद्धा आपसुकच स्थगिती मिळणार आहे. त्यावर राहुल गांधी नेमकी काय भूमिका घेतात, हे लवकरच दिसून येईल.

      सर्वसाधारणपणे कुठल्याही न्यायालयातील निर्णयानंतर त्याची अधिकृत प्रत उपलब्ध होण्यास काही अवधी लागतो. निर्णयाच्या तारखेत ती प्रत नंतर उपलब्ध करून दिली जाते. आदेश टाईप करणे, त्यातील मुद्रण दोष दूर करणे ही प्रक्रिया दरम्यान हाताळली जाते. राहुल गांधी यांचे प्रकरण मात्र त्यासाठी अपवाद ठरले. कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय आणि लोकसभा सचिवालयाची कारवाई यादरम्यान जिल्हा सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार व केंद्र सरकारचा विधी व न्याय विभाग अशा आपल्या यंत्रणेत कड्या आहेत. अवघ्या चोवीस तासांच्या आंत सीजेएम न्यायालयाच्या निकालाची प्रत लोकसभा सचिवालयापर्यंत पोहोचणे, हा केंद्र सरकारच्या गतीमानतेचा नवा उच्चांक म्हणावा लागेल. सर्वच खटल्याच्या न्यायनिवड्यानंतर कारवाईत सरकारकडून अशी तत्परता दाखविली जाते का, हा प्रश्न ज्याने त्याने आपापल्या परीने सोडविलेला बरा, असो.

    राहुल गांधी यांनी भारतजोडो यात्रेनंतर संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना अदानीवरून थेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला चढविला होता. हा हल्ला चढविताना अदानी यांच्या विमानातील अदानीसोबतचे छायाचित्र पुरावा म्हणून संसदेत दाखविले होते. अदानी यांना कंत्राट देण्यासंबंधी श्रीलंका, बांग्लादेश, इस्त्रायल आणि ऑस्ट्रेलियातील उघड झालेली माहिती संसदेत मांडत त्यांनी सरकारला जाब विचारला होता, तो त्यांचा अधिकारही होता,  मात्र प्रधानमंत्री मोदी स्तब्ध होते. त्यांची ती क्रोधित मुद्रा भाजपला राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध कारवाईसाठी सूचक व  दिशादर्शक ठरली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा ‘ग्लोबल लिडर’ म्हणून पुढे आणली जात आहे. राहुल गांधी यांच्या संसदेतील आरोपाने त्या प्रतिमेला तडा बसत होता. त्यावर उपाय म्हणून ‘’ना रहेंगा बांस और ना बजेंगी बासुरी’, ही निती वापरण्यात आली, अशी लोकभावना आता राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध कारवाईपश्चात निर्माण झालेली आहे.

      राहुल गांधी यांनी त्यांच्या दोषसिद्धत्वाला सत्र न्यायालयात तसेच त्या आधारावर लोकसभा सचिवालयाच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान दिल्यास त्यांची खासदारकी त्यांना परत मिळू शकते, अशी तरतूद कायद्यात असल्याचे ‘काही’ कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. याबाबत काय निर्णय घ्यायचा ते पूर्णतः राहुल गांधी यांच्यावर अवलंबून आहे. दोषसिद्ध झालेले व जामीन घेऊन त्या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात गेलेले किती ‘कलंकित’ लोकप्रतिनिधी संसद तसेच देशातील विविध विधीमंडळात बसलेले आहेत, हा एक संशोधनाचा स्वतंत्र विषय होऊ शकतो.

  खासदारकीसाठी अपात्र ठरलेले राहुल गांधी पहिले खासदार नाहीत. 30 पेक्षा अधिक खासदारांविरुद्ध यापूर्वी अपात्रतेची कारवाई झालेली आहे, असे केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राहुल गांधी यांच्या पत्रपरिषदेनंतर समोर येऊन स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे तर राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेचा व अदानी प्रकरणाचा संबंध नसल्याची तसेच राहुल गांधी यांची ती टिप्पणी ‘मोदी समाजा’विरुद्ध असल्याची ‘नभोवाणी’ त्यांनी केली.

      मुळात मोदी हा समाज नसून ते ‘आडनाव’ आहे. ते आडनाव विविध समाज व इतर अल्पसंख्यक धर्मातसुद्धा आहे. परंतु राहुल गांधी यांची टिप्पणी ‘ओबीसी’ समाजाविरुद्ध होती, हा ‘ध्यान भटकाओ’ या नितीने भाजपने चालविलेला कांगावा पूर्णतः चुकीचा व असमर्थनिय व जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. याच मु्द्यावरून भाजप व काँग्रेसचा ओबीसी ‘सेल’ आंदोलनाच्या बाजारात काल शनिवारी (ता.25) अमरावतीत एकमेकांसमोर उभा ठाकला. राजकीयदृष्ट्या भाजपने राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध निवडणुकीच्या तोंडावर खासदारकीच्या अपात्रतेची कारवाई करून आयते कोलीत विरोधकांच्या हाती दिलेले आहे. काँग्रेस व इतर विरोधी राजकीय पक्षांकडून या हत्याराचा किती फायदा उठविला जातो, हे आगामी काळात दिसून येईल. भाजपप्रणित मोदी सरकार भारतीय लोकशाहीला हुकूमशाहीकडे नेत आहे. त्यासाठी सत्तेची दहशत निर्माण केली जात आहे, असा प्रमुख आरोप विविध दाखले देऊन विरोधकांकडून केला जात आहे. याचा अंतिम फैसला फक्त ‘जनसंसद’ करू शकते, हे मात्र खरे!  

-गोपाल रा. हरणे, 
वरिष्ठ पत्रकार, अमरावती.
9422855496