२६ नोव्हेंबर संविधान दिन: संविधानाचे रक्षण आणि बदलाच्या गोंधळात एक नवा दृष्टिकोन
आज २६ नोव्हेंबर हा दिवस भारतातील संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. १९४९ मध्ये भारताचे संविधान स्वीकारले गेले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून ते लागू करण्यात आले. या दिवसाच्या निमित्ताने आपण भारतीय संविधानाचे महत्त्व, त्याचे उद्दीष्ट आणि त्याच्या सध्याच्या स्थितीवर विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतीय संविधान हे एक अत्यंत सुविकसित, सुसंस्कृत आणि समावेशी दस्तऐवज आहे, जो देशाच्या नागरिकांसाठी समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि धार्मिक सौहार्द यांचे प्रतीक आहे. तथापि, आजच्या काळात काही संघटन आणि राजकीय पक्ष या संविधानाचे रक्षण करण्यासोबतच ते बदलण्याचे, त्यात फेरफार करण्याचे तसेच हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. हा लेख या बदलाच्या प्रयत्नांवर आणि संविधानाच्या सुरक्षेसाठीच्या संघर्षावर आधारित आहे.
भारतीय संविधानाची समावेशकता
भारतीय संविधान जगातील सर्वात लांब असलेले संविधान आहे आणि ते भारताच्या विविधतेला आणि सांस्कृतिक, धार्मिक तसेच भाषिक भिन्नतेला सामोरे जाण्याचे एक प्रभावी मार्गदर्शक आहे. भारतीय संविधानाचे लेख संपूर्ण देशातील नागरिकांना समान अधिकार आणि संरक्षण देण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहेत. भारतीय लोकशाहीत संविधान हा सर्वोच्च कायदा आहे आणि त्यात बदल करणे, त्या बदलांचा उद्देश आणि परिणाम काय असावा हे स्पष्टपणे गृहित धरले आहे.
संविधानाच्या विविध कलमानुसार प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास आणि धर्माची स्वातंत्र्य मिळवण्याचा अधिकार आहे. भारतीय संविधान हे लोकशाहीचे, न्यायालयीन समतोलाचे आणि सामाजिक न्यायाचे पद्धतशीर एकीकरण आहे. त्यामुळे, भारतीय संविधानाचा उद्देश फक्त कायद्याचे पालन करणे नाही, तर लोकांच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण करणे आहे.
संविधानाचे रक्षण आणि बदल
संविधान दिनाच्या निमित्ताने संविधानाचे रक्षण करणारे अनेक कार्यकर्ते, संघटन आणि राजकीय पक्ष विविध मंचावर संविधानाच्या महत्त्वावर भाष्य करतात. तथापि, आजकाल संविधानाचे रक्षण करण्याऐवजी त्यात बदल करण्याचे किंवा त्यावर कटाक्ष टाकण्याचे प्रयत्न देखील वाढले आहेत. काही राजकीय पक्ष आणि धर्मिक संघटन भारतीय संविधानाच्या मूलतत्त्वांवर आघात करणारे विचार मांडत आहेत.
हिंदू राष्ट्राची संकल्पना आणि संविधानावर ताण
भारतीय संविधानात प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार मिळवण्याची ग्वाही दिली आहे. परंतु काही संघटन आणि राजकीय पक्षांच्या मते भारत एक हिंदू राष्ट्र असावे, ज्यासाठी ते संविधान बदलण्याची मागणी करतात. या दृष्टिकोनाला "हिंदू राष्ट्र" म्हणतात, ज्यामध्ये देशाच्या धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा केंद्रीकरण हिंदू धर्माच्या तत्त्वज्ञानावर असेल. या संकल्पनेला अनेकदा 'हिंदुत्ववाद' म्हणून ओळखले जाते.
'हिंदू राष्ट्र'च्या विचारधारेला समर्थन करणारे काही संघटन संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व, जे प्रत्येक धर्माला समान स्थान देण्याचे मानते, त्यावर तावातावाने टीका करतात. त्यांच्या मते, संविधानाचा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोन भारताच्या संस्कृतीच्या विरोधी आहे, आणि भारताला "हिंदू राष्ट्र" घोषित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संविधानाच्या पिढीतील काही तत्त्वांवर प्रतिकूल विचार मांडले जातात, जे समाजाच्या एकतेला धक्का देऊ शकतात.
संविधानाचा बदल – योग्य की अयोग्य?
काही लोकांना संविधानात बदल करण्याची आवश्यकता भासते, परंतु त्यासाठी एक सावध आणि विचारपूर्वक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. संविधानात बदल घडवून आणण्यासाठी योग्य प्रक्रियेसाठी भारतीय संसद आहे, आणि केवळ तात्कालिक राजकीय फायदा साधण्याच्या दृष्टीने संविधानात बदल करणे लोकशाहीला धोका पोहचवू शकते. जर संविधानाच्या प्रत्येक तत्त्वावर फेरफार केल्या तर एक दिवशी ते त्याची मूळ भावना गमावू शकते.
सर्वधर्मसमभाव आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांवर आधारित संविधानाचे रक्षण करणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, जर कोणत्याही कारणाने त्यात बदलांची आवश्यकता भासत असेल, तर ते लोकशाही प्रक्रियेद्वारे आणि सम्यक विचारांद्वारेच केले पाहिजेत.
संविधान दिन हा केवळ ऐतिहासिक दिवस नसून तो संविधानाच्या आदर्शांना जपण्याचा दिवस आहे. भारतीय संविधानाच्या विविध तत्त्वांचा आदर करणे आणि त्याचे रक्षण करणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्याचप्रमाणे, संविधानात आवश्यकतेनुसार बदल करणे देखील एक संवेदनशील आणि विचारपूर्वक प्रक्रिया आहे. संविधानाचे रक्षण करणे आणि त्याचे बदल करणे यामध्ये एक सुवर्ण मध्य गाठणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भारतीय समाजाचा एकात्मतेचा धागा अबाधित राहील. त्यामुळे, संविधानाच्या तत्त्वांचे पालन करणारी एक लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष भारताची स्थापना हीच संविधान दिनाची खरी श्रद्धांजली ठरेल.
- डॉ. आर. जी. देशमुख {असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस (रि)}, औरंगाबाद.
