व्यवस्थापनाची व्यवस्था आणि शहराची दुरावस्था... ?
सामाजिक/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/औद्योगिक/राजनैतिक अश्या सर्वच आघाड्यांवर महत्त्वाच्या असलेल्या जिल्ह्यांपैकी महाराष्ट्रातील एक जिल्हा - मराठवाड्याची राजधानी, ऐतिहासिक महत्त्व/वारसा असलेले जगप्रसिद्ध ठिकाण, केंद्र व राज्य सरकारच्या स्मार्ट सिटी उपक्रमात समाविष्ट शहर असलेला जिल्हा, म्हणजेच औरंगाबाद ते छत्रपती संभाजीनगर अशी वाटचाल करणारा आपला जिल्हा! संतांपासून ते राजकारणी व अन्य विषयांच्या तज्ञांनी या कर्मभूमीत आपापल्या क्षेत्रात सर्वतोपरी कार्य करत समाजाला अग्रेसर करण्यात आपले योगदान दिले. तर अश्या या जिल्ह्याच्या मुख्यालयी अर्थात शहराच्या ठिकाणी प्रशासकीय व्यवस्था चोखपणे सांभाळण्याचा केवळ अट्टाहास केला जातोय असे दिसते, कारण ज्या कथित उत्साहाने मूलभूत बाबींपेक्षा इतर प्रकरणंच लावून धरली जातात - त्या जिद्दीने शहराचा/तालुक्याच्या/जिल्ह्याच्या विकासासाठी अभावानेच प्रयत्न होतात असे आढळते.
अत्यावश्यक अशी स्वच्छता व पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणा अपुरी पडते की सपेशल दुर्लक्षित ठेऊन कुचकामी केली जाते हे एक न उलगडलेले भासणारे उघड गुपित आहे!
भ्रष्टाचार, पक्षपात, अवाजवी शिफारस, इत्यादी अवगुणांनी बरबटलेली यंत्रणा शहराचा बट्ट्याबोळ करण्यास पुरेशी आहे. बोटांवर मोजण्याइतके भाग/प्रभाग, रस्ते आणि वसाहती बघितल्या तर एकूण यंत्रणेच्या दुटप्पीपणाचा व अकार्यक्षमतेचा प्रत्यय येतो!
शहरातील अनेक भागात स्वच्छतेच्या नावावर कचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडविलेला उघडपणे दिसून येतो, तर 8 ते 13 दिवसात शहराला एक वेळ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करून पाणीपुरवठ्याचा मूलभूत व गंभीर विषय एका लक्की ड्रॉप्रमाणे कार्यरत विभागाच्या मेहेरबानी व मूडप्रमाणे हाताळला जातो! अर्थात 8 ते 13/15 दिवसातून कधीही आणि कोणत्याही वेळी - अगदी मनमर्जी व सवडीप्रमाणे जणू!?! कोणत्याही वेळापत्रकाशिवाय!!! त्यातही विरोधाभास असा की आठवड्यातून एकदाच देण्यात येणारे पिण्याचे पाणी कोण्या एके दिवशी तासनतास असे वाहत असते जसे दुथडीभरून नदी नाले वाहत असावेत! 8-10 दिवसातून एकदाच 2-4 तास अखड चालणाऱ्या बेलगाम (पाण्याचा मोठ्या प्रमाणत अपव्यय करणाऱ्या) पाणीपुरवठ्यापेक्षा, आठवड्यातून किमान 2 वेळेस तरी 45 मिनिटे ते 1 तास शहराला पाणीपुरवठा करणे जास्त उपयुक्त ठरेल आणि नियमित पाणीपुरवठा करणाऱ्या अन्य यांत्रणांप्रमाणे वर्तमानात आकारली जाणारी नळपट्टी/पाणीपट्टी आकारण्याचा प्रशासनाचा अधिकार न्याय्य व नैतिक ठरेल.
पाण्याचा अपव्यय प्रमाण आटोक्यात आल्यास शहरवासीयांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार नाही किंवा पाणी विकत घ्यावे लागणार नाही आणि शुध्द/स्वच्छ पाणी वेळोवेळी मिळाल्यास पाणी साठवून ठेवण्याची गरज पडणार नाही - जे दूषित किंवा जास्त वेळ साठविलेल्या पाण्याने होणारी रोगराई टाळण्यास, तसेच घरासह परिसरही स्वच्छ व कोरडा ठेवणे सहजतेने शक्य होईल. सर्वात महत्त्वाचे ते असे की, योग्य प्रमाणात योग्य वेळी पाणीपुरवठा करून योग्य कर आकारणीने (नळपट्टी/पाणीपट्टी) शासनाच्या महसुलात वाढ होईल, ही देयके थकीत राहण्याचे प्रमाण कमी होईल, पाणी चोरी किंवा पाणी गळती तसेच अनधिकृत नळ जोडणीचे प्रमाण कमी होईल. विशेष ते असे की, पाण्याचा अपव्यय कमी झाल्यास पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यात 8-15 दिवसातून एकदा पाणीपुरवठा करण्याची नामुष्की ओढवनार नाही तसेच उन्हाळ्यात योग्य पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी धरण/तलाव आदी पाणीपुरवठ्याच्या मुख्य स्त्रोतात मुबलक प्रमाणात जिवंत पाणीसाठा उपलब्ध राहील.
पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन व कार्यक्षम असे वेळापत्रक ही शहराच्या प्राथमिक गराजांपैकी एक तर प्रशासकीय यंत्रणेतील पाणीपुरवठा विभागाचे अव्वल कर्तव्य आहे. कर्तव्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी ही सर्वांच्या फायद्याची/हिताचीच असते.
प्रशासकीय व्यवस्था असो किंवा अन्य कोणतीही यंत्रणा, यांना अडी-अडचणी येणे साहजिक आहे, पण स्वतःच्या व्यवस्थेसाठी समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे, त्यावर उपाययोजना न करता त्या प्रलंबित ठेवणे, त्यांचे निराकरण करत असल्याचा आव आणणे, अधिकारांचे तुणतुणे बळेच वाजवत राहून कर्तव्यात टाळाटाळ करणे, खोट्या आश्वासनांनी वेळ मारून नेणे किंवा समस्या निर्माण होईल असे व्यवस्थापन हाताळणे हे सर्वांसाठीच त्रासदायक आहे.
जनतेने आपली जबाबदारी आणि प्रशासनाने आपले कर्तव्य हे योग्य वेळी योग्य पद्धतीने निभवल्यास सारे काही सुकर होईल यात तिळमात्र शंका नाही, पण एकमेकांवर आरोप करण्यातच वेळ वाया घालवायचा असेल तर जीवनही अपुरे पडेल आणि परिणाम शून्यच!!!
- इक़बाल सईद काझी (विश्लेषक/लेखक/कवी), औरंगाबाद, महाराष्ट्र.
