४ वर्षासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एवढा मोठा कर्मचारीवर्ग कामाला जुंपून जनगणना कशी करणार? : ज्येष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचा सवाल

औरंगाबाद (विशेष प्रतिनिधी) : मागील दोन वर्षा पासुन जगभरात कोरोना महामारीची गंभीर  स्थितीमुळे भारतातील स्थगित राहिलेली सर्वोपयोगी म्हणजे  त्यास आपण सामाजीक व राजकीय फायदे मंद ठरू शकणारी जनगणना पुढील २०३१ पर्यंत अशीच  पुढे पुढे घेऊन जाण्याची सर्वच शक्यता सामोरे येत असल्याने ओबीसी इंपेरिकल डेटा आता कसा जमा करावयाचा ? हा प्रचंड मोठा परंतु राजकीय सोयीचा प्रश्न ताट कळत ठेवण्याची तयारी झाल्याचाच सुतोवाच होत असुन चार वर्षां साठी राष्ट्रीय स्तरावर एवढा मोठा कर्मचारी वर्ग कामाला जुंपून जनगणना कशी करणार ? जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी अत्यन्त महत्वाचा सवाल उपस्थित केला असुन मराठा आरक्षण असो की ओबीसी आरक्षण असो अथवा देशभरातील आरक्षणाच्या प्रतिक्षेत असलेला मराठा-जाट-पाटीदार- गुज्जर-रेड्डी-मुस्लिम यांच्या आरक्षणाचे काय होणार ? या समाजातील तरुण वर्ग, विद्यार्थी वर्ग आता मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये शैक्षणीक प्रवेशाची आतुरतेने वाट पहात असून त्यांच्या भविष्याचे काय ? याचा तात्काळ पर्याय काढणे प्रथम प्राधान्य क्रमाने केंद्र शासनाला गरजेचे असुन इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या ९ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने  घालुन दिलेल्या ५०%आरक्षणाचे बंधन कसे पार पाडायचे  ? याचा घटनात्मक व कायदेशीर पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. आता इंपेरिकल डेटा संकलन किंवा मराठा आरक्षण अंमलबजावणी कशी करणार ? उलट हे आरक्षण मराठा समाजाला कसे देणार ? मुळात हाच सगळ्यानां पडलेला यक्ष प्रश्न असुन  आरक्षणा चे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी सुचवलेला घटनात्मक व कायदेशीर पर्यायच न्याय पुर्ण ठरणार असल्याची चर्चा सर्वदुर पसरली असुन त्यांचा हा लेखी पर्याय त्यांनी घटनेतील तरतुदी,विविध न्यायालयीन न्याय निवाडे प्रचंड अभ्यास करून व यांचाच आधार घेउन राज्य आणि केंद्र शासनास केंव्हाच दिलेला असुन त्यावर गंभीर्याने विचार विनिमय व मंथन होणे गरजेचे असुन या वर अत्यन्त अभ्यासु असे पीपीटी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन सद्यस्थितीत दिशा दर्शक ठरले हे मात्र आता सर्वांच्याच लक्षात आले असुन राजकीय कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न राजकीय विचार धारेंनी तात्काळ सोडुन द्यावा व आरक्षणा बाबत सर्वच राजकीय नेतृत्वाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी अशी सरळ व थेट मागणीच आरक्षणा चे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.सध्या च्या स्थितीवर म्हणजे जनगणने बाबत सविस्तर माहिती काय आहे ?असे आमच्या प्रतिनिधी सोबत विशेष बातचीत करतांना ते म्हणाले की,क्रमवारीने राजकीय स्थिती तपासली की अनेक बाबी स्पष्ट होतात त्यात  लसी करणामुळे केंद्र सरकारला साधारणपणे कोरोना लस घेणाऱ्या ८४.६७ कोटी जेष्ठ नागरिकांची म्हणजे १८ वर्षावरील लोकसंख्येची अचूक माहिती मिळाली आहे. आता शासनाची वय वर्षे  १५ ते १८ या वयो गटा साठी लसीकरण सुरू करण्याची मोहीम हाती घेतली असुन या मुळे आता केंद्र शासनाकडे साधारणपणे  सर्वच स्तरातील लोकसंख्येचा अचुक अंदाज मिळणार असुन याचा फायदा केंद्र शासनाला अपेक्षीत  जनगणना करण्याचे कार्य सन २०३१ पर्यंत पुढे नेल्यास किंवा टाळल्यास विशेष काही नुकसान होणार नाहीच उलट केंद्र  शासनाने अधिकार क्षेत्र गोठवण्याचा निर्णय तर ३० जून २०२२ पर्यंत पुढे ढकलला आहेच त्या मुळे आता स्वतः केंद्र शासनच जनगणना टाळण्याचे विचारात असुन  या सर्व घटना क्रमांकडे विशेष दृष्टी क्षेप टाकला तर हेच सर्वात मोठे संकेत आहेत.असे या पुर्वी कधी झाले आहे काय ?असा थेट प्रश्नच आरक्षणा चे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांना आमच्या विशेष प्रतिनिधी ने केला असता ते म्हणाले की, तारीख निहाय पाहीले तर यापूर्वी  ३१ डिसेंबर २०२० आणि त्या नंतर परत ३१ डिसेंबर २०२१ ची वेळ मर्यादा निश्चित केली गेली होती त्यात परत अधिकारक्षेत्र गोठवण्याचा निर्णय घेतलेल्या जनगणने च्या नंतर साधारणपणे तीन महिन्यांनी घेतला जातो व असे केल्या नंतर भौगोलिक रचना अथवा कुठल्या ही गावाची तथा जिल्हा सीमा बदलल्या  जात नाही म्हणुन हीच बाब सर्व काही स्पष्ट करते की समजा केंद्र शासनाने जरी आता जनगणनेचा निर्णय घेतला  तरी तो २०२२ साल च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर; डिसेंबर म्हणजे वर्षाच्या शेवटच्या  तीन महिन्यां पर्यंत ती सुरू करता येणार नाही आणि जरी केंद्र शासनाने नव्याने  वेळा निश्चितीचा नवा विचार किंवा निर्णय जाहीर  केली तरी आता निर्माण स्थितीचे अवलोकन करता जनगणनेची शेवटची संख्या कींवा आकडेवारी २०२७ पूर्वी जाहीर केली जाणार नाही आणि हीच संख्या तथा  आकडेवारी २०३१ पर्यंत मान्यता प्राप्त ठरणारी असणार आहे म्हणून फक्त चार वर्षां साठी राष्ट्रीय स्तरावर एवढा मोठा कर्मचारी वर्ग कामाला लावणे, एवढा मोठा पैशांचा नियोजन करणारा भाग विचारात घेऊन राजकीय अनिश्चितता केंद्र शासन आजीबात करेल असे कुठलेही कारण समोर दिसत नाही बरे कोरोना  लसीकरण केले आणि नाही जरी केले आकडेवारी संकलनातून तथा आकडेवारी एकत्रीकरणा द्वारे केंद्र शासनाला अचुक व नेमकी लोकसंख्ये प्राप्त होणार असुन नुकताच विवाह योग्य वयाचा बदल आणि जन्म-मृत्यू नोंदणी करावयाच्या प्रस्तावीत कायद्यातील बदल अथवा दुरुस्ती सुद्धा यातील मार्गक्रमण  करणारा ठरणार आहे.

या बाबत अधिक काही ठोस बाबी केंद्र शासनाच्या विचार धारा निश्चित करते काय ?असे विचारल्यावर आरक्षणा चे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले की, देशातील घडणाऱ्या सर्वच घडामोडी कडे डोळस वृत्तीने पाहीले की अनेक बाबी लक्षात येतात त्या मध्ये नुकतेच मतदार ओळखपत्र हे आधारकार्डाशी जोडण्याच्या केंद्र शासनाच्या नियोजीत  प्रस्तावा मधुन सुद्धा  लोकसंख्या मोजणी करणाऱ्या देशातील सर्वोच्च अशा लोकसंख्या मोजदाद करणाऱ्या संचालनालयाचे काम तर खुपच सोपे होणारे ठरणार असुन या सर्व घटना क्रमास आर्थीक दृष्टिकोनातुन देऊन पाहीले तर साधारणत: तेरा कोटी रुपयांची बचत तर होईलच त्याच सोबत तीस लाख शिक्षक-महसुल कर्मचारी आणि इतर सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांची अडीच तीन वर्षे साततात्याने सुरू राहणारी मेहनत व श्रम बचत होणार आहे.मागील घटना क्रम पहाता केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाच्या  संसदीय समितीत समाविष्ठ  विरोधी सदस्यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर  ( एन.पी.आर.)  आणि एनआरसीचा मुद्दा अत्यन्त गांभीर्याने उपस्थित केला व नमुद केले की, राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अद्यायावत करण्याचे कार्य आधारकार्डा च्या माध्यमातून  मिळणाऱ्या तथा संकलीत होणाऱ्या आकडेवारी च्या माध्यमा द्वारे  राजकीय वादविवाद टाळत केले जाऊ शकते त्या मुळे राजकीय मतभेद सुद्धा टाळता येऊ शकतात व परिणामतः यातून निर्माण होणाऱ्या कलहास पार २०३१ पर्यंत विराम देता येऊ शकतो व एनआरसी   व एनपीआर या गंभीर विषया वरील बखेडा व  तंटा पार दहा पेक्षा जास्त राज्या सोबत सुरू असुन तो ही किमान वर्ष २०३१ पर्यंत टळेल कारण येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत हा बखेडा उद्भवू नये व  जनगणने सह आणि राष्ट्रीय लोक संख्या रजिस्टर व इतर जोड प्रश्न पार २०३१ पर्यंत चर्चे विना शांत होऊन याचा राजकीय लाभ घेणे शक्य होणार आहे.

आमच्या प्रतिनिधीने अधिक तपशील काय असु शकतो ? असे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले की,२०२३ ते २४ जनगणना, २०२१ च्या पहिल्या टप्प्याचे प्रत्येक्ष जमिनीवरील कार्य पाहीले तर लोकसंख्या मोजणीला सुरुवात करण्याचा टप्पा २०२५ साली सुरू केली जाईल व त्याची म्हणजे वर्ष २०२५ ते २०२६ वर्षांत तात्पुरती आकडेवारी जाहीर केली जाईल.   २०२६-२०२७  जनगणनेचे २५० हून अधिक संकलीत माहितीची आकडेवारीचा तक्ता जाहीर करता येईल. त्यात १५ ते१८ वयोगटातील मुलांचे कोविड  लसीकरण प्रक्रिया झाल्या नंतर संपूर्ण देशाभरातील लोकसंख्येचा अचूक अंदाज घेता येईल.

२०२६ मध्ये लोकसभा मतदारसंघांचे सीमांकन प्रस्तावित आहे. हे सीमांकन २०२१ च्या आधारे केले जाणार होते. परंतु आता ते २०२२-२३ मध्ये जनगणने पासून सुरू केले तर  त्याचे निकाल २०२७ पर्यंत मिळतील व परिणामी  सीमांकनही टाळता येऊ शकते. जनगणनेसाठी साधारणपणे ३० लाखा पेक्षाही जास्त शिक्षक- संकलक व कर्मचारी लागणार आहे.  कोरोना महामारी मुळे प्रचंड मोठे शैक्षणिक नुकसान झालेले असल्या मुळे परत शिक्षक वृंदास निवडणूक -जन गणना असे काम  लावणे योग्य होणार नाही.त्यात २०२४ मध्ये सार्वजनिक निवडणूक होणार आहे, त्यापुर्वीच वर्ष  २०२२ मध्ये सात आणि २०२३ मध्ये नऊ  राज्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. हे सर्व राष्ट्रीय कार्य पार पाडण्यासाठी शिक्षक हा महत्वाचा घटक आहे.

ओबीसी इंपेरिकल डेटा आता कसा जमा करावयाचा ? हा प्रचंड मोठा परंतु राजकीय सोयीचा प्रश्न ताटकळ  त ठेवण्याची तयारी झाल्याचाच सुतोवाच होत असुन मराठा आरक्षण असो की ओबीसी आरक्षण असो अथवा देशभरातील आरक्षणाच्या प्रतिक्षेत असलेला मराठा-जाट- पाटीदार-गुज्जर-रेड्डी-मुस्लिम यांच्या आरक्षणाचे काय होणार ? यावर आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील  यांचाच आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे प्रलंबीत बील मंजुर करणे हाच पर्याय अंतिम यश देणारा व न्याय देणारा ठरत आहे हे मात्र निश्चित आहे.