हायकोर्टाने दांडू दाखवताच धर्मदाय आयुक्त वठणीवर.....

औरंगाबाद (प्रतिनिधी):  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती आर एन लड्डा यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिल्यानंतर सन 2018 पासून रखडलेल्या प्रकरणात राज्याच्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, मुंबईच्यावतीने याचिकाकर्ताची अधिकृत लेखपरिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याप्रकरणी औरंगाबाद येथील बारी कॉलनीचे राहिवाशी आवेज खान शहेजाद खान यांनी अॅड. सईद शेख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद मध्ये याचिका दाखल केली होती. सदरील प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्ताच्यावतीने अॅड.सईद शेख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते की याचिकाकर्ता आवेज खान यांनी सन 2013 साली डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठ, औरंगाबाद येथून लेखाशास्त्र, लेखापरिक्षण आदीं विषयांसह वाणिज्य शाखेची (B.Com.) पदवी प्राप्त केलेली आहे. त्यानंतर सन 2015 मध्ये याचिकाकर्तांनी वाणिज्य विषयाची पदव्युत्तर पदवी (M. Com.) मिळवली.

दरम्यान, धर्मादाय आयुक्तांच्यावतीने अधिकृत लेखपरिक्षक म्हणून मान्यता / नियुक्ती मिळविण्यासाठी याचिकाकर्ता यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रें आणि अटीं व शर्तींची पुर्तता करून दिनांक 18.12.2018 रोजी धर्मादाय सह आयुक्त, औरंगाबाद यांच्या कार्यालया मार्फत अर्ज / विनंती केली होती. दिनांक 20.03.2019 रोजीच्या त्रुटी पत्रान्वये धर्मादाय कार्यालयाने याचिकाकर्ता यांच्या पदवी प्रमाणपत्रात मुख्य विषय ‘Banking’ आहे. ते GDC&A पदवी उत्तीर्ण नसून याचिकाकर्ताच्या पदवी (B. Com.) मध्ये लेखाशास्त्र आणि लेखापरिक्षण हे मुख्य विषय नसल्याचे नमुद केले. 

म्हणून याचिकाकर्ताच्यावतीने नमुद विद्यापीठातून स्पष्टीकरणसंदर्भात दिनांक 02.01.2020 रोजीच्या प्रमाणपत्र प्राप्त करून दिनांक 04.01.2020 रोजीच्या अर्जान्वये धर्मादाय कार्यालयात खुलासा दाखल करण्यात आला. त्यानंतरही याचिकाकर्ता यांनी याविषयी पाठपुरावा केला. मात्र सदरील प्रकरणी धर्मादाय कार्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. 

यावर दिनांक 29.11.2021 रोजी खंडपीठाने राज्याचे विधी व न्याय विभागचे सचिव, धर्मादाय आयुक्त, मुंबई, धर्मादाय सह आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद आणि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठ, औरंगाबाद यांना नोटीसा देण्याचे आदेश देवून प्रकरणाची पुढील सुनावणी 07.02.2022 रोजी ठेवली होती. 

परंतु यापुर्वीच दिनांक 21.12.2021 रोजी राज्याचे धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, मुंबईच्यावतीने याचिकाकर्ताची अधिकृत लेखपरिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. म्हणून याचिकाकर्ताच्या विनंतीनुसार न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस जी मेहरे यांनी सदरील याचिका निकाली काढली.
सदरील प्रकरणी याचिकाकर्ता यांच्यावतीने अॅड. सईद एस शेख यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. सोमेश्वर गुंजाळ यांनी सहकार्य केले. तर शासनाच्यावतीने प्रभारी शासकीय अभिवक्ता डी आर काळे यांनी काम पाहिले.