क्रोनोलॉजी समजून घ्या, जमत असेल तर!
दोलायमान परिस्थिती, वास्तविकतेशी काडीमात्र संबंध नसणारे कथित तथ्य, त्यावर रचलेले तश्याच भ्रामक आश्वासनांचे मनोरे आणि जन्सेवेत फक्त आश्वासनांची खिरापत असा एकूण व्याप आहे. याच व्यापात विशेष धर्म/जात/गट यांच्यासाठी निर्मित विभाग सांभाळणारे मंत्री धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पना रंगवत वक्फ सुधारणा विधेयक मांडतात! तर "वक्फ" ला "वकफ" म्हणणारे बोलण्यातच चूक करताहेत आणि हे सुधारणा विधेयकाचे महत्त्व विषद करणार! या विधेयकाच्या रूपाने देशाचे राजकारण ढवळून तर निघाले आहे, पण विधेयकाला समर्थन की विरोध हा मुद्दाही बळेच गाजवला जातो. या कथित सुधारणा विधेयकातील तरतुदी या स्पष्टपणे न मांडता अनावश्यक संदर्भ व चुकीच्या माहितीच्या आधारे का मांडले जात आहे? कालपरत्वे परिवर्तन होणे यात गैर काहीच नाही. पण ती सुधारणा ही स्पष्ट, ठळक आणि समाजासह देशाच्या हिताची असावी. कोण्या एका व्यक्ती/पक्ष/धर्म/गट/समूह/संघटना/इत्यादी यांचेच हित साधून इतरांचे अहित करणारे छुपे षडयंत्र/धोरण यात असू नये. भ्रष्टाचार, पक्षपात आदी अवगुनांना शासकीय, प्रशासकीय, सामाजिक व राजकीयच काय ते वैयक्तिक आयुष्यातही थारा दिला जाऊ नये - अश्या उपाययोजना व सुधारणांचे सर्जाच्या सर्व स्तरांतून समर्थन व कौतुक होईल, पण यावियरीत असलेले छुपे/पक्षपाती हेतू हे समाज व देशासाठी अपायकारक ठरतात.
न्यायपालिका आणि संविधानाचे श्रेष्ठत्वही बळेच पटवून देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालू आहे. त्याबाबत संदर्भ तो असा की जर न्यायपालिका व संविधानाचे श्रेष्ठत्व खरेच अबाधित आहे, तर मग माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला सत्य व तथ्य याबाबत सप्रमाण स्पष्ट मत मांडून त्या विपरीत निकाल का दिला?
सहायता निधी, आरक्षण, EVM मशीनची विश्वासार्हता, कोविड काळात किंवा सामान्य काळातील घोटाळे, संबंधित श्वेतपत्रिका व त्याची विश्वसनीयता, शासकीय उपक्रमांचे खाजगीकरण, घोटाळे किंवा अप्रधा ज्याच्या तपासातील लपंडाव (काही क्लीन चीट, तर कधी पुन्हा तपास!), शासकीय तपास यंत्रणांच्या कथित कारवायांचे गूढ धोरण, इत्यादी विशेष व अतिविशेष बाबी या कायदा आणि माहिती अधिकार अधिनियम कक्षेच्या बाहेर का व कसे?
इतकेच काय तर अनेक प्रकरणांत संविधानिक नितीनियमांना, न्यायपालिकेला, तपास यंत्रणांना तटस्थ राहायला किंवा उघड पक्षपातीपणा करायला लावल्याचे दिसून येते. जसे मोब लिंचींग, बुलडोझरशी निगडित नियमबाह्य कारवाया, एकाच बाजूने निरर्थक पण जनतेला नादी लावण्यासाठी चालू असलेली आरोपांची किर्र करणारी कटकट तर समाजात दुफळी निर्माण करणारे क्लेश रडगाणे सोबत टीम बी ची वादग्रस्त विधानं!
संविधानाला व न्यायपालिकेला श्रेष्ठ म्हणणारे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि माध्यमांचे सामाजिक दायित्व यावर साम/दाम/दंड/भेद या नितीच वापर करून बंधनात जखडून ठेऊ पाहतात आणि काळाचे दुर्दैव ते असे की हे घडत आहे! कधी काळी समाजाचे प्रतीनिधीत्व करणारी, समाजाला मार्गदर्शन करणारी, समाजाचे प्रतिबिंब म्हणविणारी बहुतांश प्रसार माध्यम यंत्रणा प्रदीर्घ काळापासून एका पाळीव प्राण्यापेक्षाही खालच्या पातळीची भूमिका स्वीकारून जनतेल, समाजाल आणि देशाला महाक्षती पोहचवत आहे!
प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे नाव, चिन्ह या बाबींशी संबंधित न्याय्य बाबी या हेतूपरापर आणि सहजतेने प्रलंबित ठेवले गेल्याचे वारंवार जाणवते. ते ही या स्तरापर्यंत की, असे वाटते जणू सत्ता आणि राजकारणाच्या खेळात हे सारे काही जनतेला मूर्ख बनविण्यासाठी सर्वसंमतीने चालू आहे. एकमेकांशी संगनमत करून सारे काही सध्या करण्याचे आतून साटेलोटे आहे, तर बाह्य स्वरूपात विरोध, इत्यादी आव आणला जात आहे.
जनतेला सबुरीचा सल्ला देऊन कबरीच्या मुद्द्यावर ध्यान द्यायला लावणारे जनतेच्या वास्तविक समस्यांचे निराकरण करायला, निवडणुक काळात जाहीरनामा व प्रचार यातून दिलेल्या आशासानाच्या पूर्तता करायला प्राधान्य का देत नाहीत? हा न्यायपालिकेचा व संविधानाचा अनादर नाही का?
सुधारणा, परिवर्तन, इत्यादी रास्त व न्याय्य बाबी योग्य वेळी, योग्य पद्धतीने होणे क्रमप्राप्त आहे. पण अत्यावश्यक व मूलभूत बाबींना डावलून नसते उद्योग करण्यात देशाच्या अर्थात जनतेच्या साधनसंपत्तीचा उघड अपव्यय आहे.
सुधारणा करण्यासाठी बरेच मुद्दे अनादी काळापासून प्रतीक्षेत आहेत, तर काही मुद्दे जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत. जसे ; देशाचा विकास दर, आर्थिक सक्षमता, इत्यादी बाबी सकारात्मक आहेत अशी आकडेवारी मांडली जात आहे - तर महागाई, कर आदी बाबी आवाक्यात का नाहीत? इंधन, सोने-चांदी यांच्या दरात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत घसरण झाली, तर ती भारतीय बाजारपेठेत का लागू केली जात नाही? या ना त्या योजनेच्या नावावर कोट्यावधींची खिरापत वाटण्याऐवजी किंवा अनावश्यक/फुटकळ बाबींवर सवलत/सूट देण्याऐवजी इंधन दरवाढ व महागाई आटोक्यात आणली तर सवलतींच्या/मोफत योजनांच्या पडद्याआड विविध माध्यमातून अनेक पटींनी वसूली करायची वेळ येणार नाही, ज्यामुळे भ्रष्टाचार/पक्षपात असे अवगुण नियंत्रणात न राहता अमर्याद स्वरूपात वाढून समाजाचे व देशाचे अतोनात नुकसान करतात.
केवळ एकच सुधारणा विधेयक - ते ही छुपे, षडयंत्रकारी, पक्षपाती व अनावश्यक मुद्यांना प्राधान्य देणारे! हे निश्चितच चुकीचे आणि देशाच्या हिताच्या दृष्टीने अपुरे आहे. सुधारणा या सकारात्मक व दूरदृष्टीने ईमानऐटबरे तसेच समर्पित भावनेने घेतलेल्या पारदर्शक योजनेचे परिणामकारक व सुसह्य रूप असावे. मग तो विषय समर्थन किंवा विरोध अश्या कचाट्यात ही सापडत नाही किंवा सार्वजनिक वेळ व साधनसंपत्तीचा अपव्ययही ठरत नाही आणि वास्तवात समाजाचा व देशाचा विकास घडविणारा ठरतो.
- इकबाल सईद काझी (विश्लेषक/लेखक/कवी)
