वक्फ बोर्डावर लादण्यात आलेल्या नाजाएज़ सीईओ प्रकरणी हायकोर्टाचे निर्देशांची पायमल्ली
नाशिक: १३ में (प्रतिनिधी) वक्फ कायद्यातील तरतुदींना हरताळ फासत उप सचिव दर्जाचे सीईओ मोईन ताशिलदार यांना पदच्युत करून बिनडोक पणाने वक्फ बोर्डाचे सीईओ पदावर अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयातील अति निम्न दर्जाच्या डेस्क ऑफिसर सय्यद जुनेद यांना गैर कायदेशीररित्या महाराष्ट्र शासनाने अतिरिक्त कारभारी म्हणून बसविले. वक्फ कायद्यानुसार वक्फ बोर्डाचे सीईओ पदी उपसचिव दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करताच येत नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या या बिनडोक आदेशाविरुद्ध नाशिक येथील समाजसेवक, चार्टर्ड अकाउंटंट सय्यद आरिफ अली यांनी बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी शासनाने आपली चूक दुरुस्त करण्याऐवजी आपले म्हणणे मांडण्याकरता हायकोर्टातला वेळ मागितला.
हायकोर्टाला या प्रकरणातील गांभीर्य समजल्याने हायकोर्टाने वेळ तर दिला परंतु त्यासोबतच एक पाचर पण मारली की, डेस्क ऑफिसर सय्यद जुनेद यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावरील कोणतेही निर्णय घेतले असेल तर ते निर्णय रिट पिटीशनच्या निकालाचे आधीन राहतील. म्हणजेच डेस्क ऑफिसर सय्यद जुनेद यांची नेमणूक ही गैर कायदेशीर असल्याचे रिट पिटीशनच्या निकालाअंती सिद्ध झाले तर, सय्यद जुनेद यांनी त्यांच्या सीईओ या पदावर कार्यरत राहून जे कोणतेही निर्णय घेतले असतील, आदेश काढले असतील, ना हरकत प्रमाणपत्रे प्रधान केली असतील किंवा इतर कोणतेही महत्त्वाचे आणि पॉलिसी मॅटरवर निर्णय घेतले असतील ते सर्व रद्दबातल ठरतील.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हायकोर्टाचे असे निर्देश असतांना सुद्धा सय्यद जुनेद यांचेकडून गुपचूप पणे शेकडो निर्णय घेतले जात आहेत. मुंबई येथे बसून वक्फ बोर्डाच्या फाईली मुंबईला मागवून घेतल्या जात आहेत. मालमत्ता वक्फ च्या आहेत की नाहीत याबाबत एनओसीज़ दिल्या जात आहेत. कायद्यातील तरतुदीनुसार सय्यद जुनेद यांची सीईओ पदी नेमणूक ही हमखास रद्दबातल ठरणार असल्याने हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार या काळात त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय पण अवैध ठरतील यात काहीच शंका नाही. वस्तूतः त्यांनी जे काही निर्णय घेतले असतील किंवा घेणार आहेत त्या प्रत्येक निर्णयासोबत "हायकोर्टाच्या निर्णयाचे आधीन राहून असे निर्णय घेतले" अशी टिप्पणी पण लिहायला पाहिजे. परंतु त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयावर अशी कोणतीही टिप्पणी देण्यात आलेली नाही. ज्यांचे हितसंबंध या निर्णयाशी जुळलेले आहेत त्यांना सध्या तरी हायकोर्टाचे असे निर्देश असल्याचे माहित नाही. परंतु जेव्हा त्यांना हायकोर्टाचे असे निर्देशांची माहिती मिळेल तेव्हा ते सय्यद जुनेद यांचे वर तुटून पडतील अशी चर्चा वक्फ बोर्डाच्या वर्तुळात सुरू आहे.
आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना याचिकाकर्ते सय्यद आरिफ अली यांनी सांगितले की सय्यद जुनेद यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांबाबत ची माहिती हायकोर्टाचे निदर्शनास आणून देणार असून याचिकेचा निकाल देताना सय्यद जुनेद यांची सीईओ पदी नेमणूक रद्द करतानाच त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय पण रद्दबातल करण्यात यावे अशी लेखी विनंती करणार आहेत.
माजी सीईओ मोईन ताशिलदार यांना पण प्रतिवादी करण्यास हायकोर्टाकडून मंजुरी
याचिकाकर्ते सय्यद आरिफ अली यांनी महाराष्ट्र शासन, सय्यद जुनेद आणि वक्फ बोर्डाला प्रतिवादी केले होते. सुनावणी दरम्यान वक्फ बोर्डाचे वकिलांनी माजी सीईओ मोईन ताशिलदार यांना पण याचिकाकर्ते सय्यद आरिफ अली यांनी प्रतिवादी करायला पाहिजे अशी हायकोर्टाला विनंती केली होती. त्याबाबत हायकोर्टाने याचीकाकर्ते सय्यद आरिफ अली यांना विचारणा केली असता त्यांनी त्यासाठी संमती दर्शविली आणि त्यांना प्रतिवादी करण्यासाठी अर्ज दाखल केले.
