HITFIRE: भाजयुमो-युकाँ द्वंद्व, जो डर गया वो मर गया!
सत्यमेव जयते, केंद्र सरकारच्या हुकूमशाहीच्या दबावाला बळी पडत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची रद्द केलेली खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली. ‘यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, देश में नई आँधी उसका नाम है राहुल गांधी’, ‘लडेंगे, भिडेंगे और जितेंगे, मगर झुकेंगे नही’, असा मजकूर असलेले, त्यावर राहुल गांधी व त्यांच्यासमवेत भारत जोडो पदयात्रेतील सहभागाचा यशोमती ठाकूर यांचा फोटो आणि काँग्रेसचे पंजा चिन्ह, बॅक इमेजमध्ये ‘द रिअल जननायक’, असे नमूद असलेले तसेच श्री संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाजवळील एक्सप्रेस हायवेच्या उड्डाणपुलावर लावलेले काँग्रेसचे बॅनर भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या (भाजयुमो) काही अति उत्साही कार्यकर्त्यांनी फाडले. यावरून दोन्ही बाजूकडील कार्यकर्ते औटघटकेसाठी त्वेषात आलेत. युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी भाजयुमोला मर्दानगीचे आव्हान देत पुन्हा नव्याने बॅनर लावले. काँग्रेसच्या क्लृप्तीपुढे भाजयुमोने चक्क शेपूट घातल्याचा प्रकार अमरावतीकरांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या व नंतरच्या दिवशी अनुभवला.
मोदी आडनावाच्या बदनामीप्रकरणी सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने खा. राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावली. तीन वर्षापेक्षा कमी असलेली शिक्षा निलंबित करण्याचा अधिकार न्यायिक अधिकार्‍यांना असतो. आरोपीला जामीन देऊन त्या शिक्षेला स्थगिती आणि निर्णयाला आव्हान देण्याचा अर्ज वरिष्ठ न्यायालयात दाखल करण्यासाठी आवश्यक ती सवलत दिली जाते. मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदीनुसार ती सवलत राहुल गांधी यांना दिली होती. खा. राहुल गांधी यांनी शिक्षेला स्थगिती मिळविण्यासाठी तसेच निर्णयाला आव्हान देणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला. जिल्हा सत्र न्यायालयाने तो अर्ज खारीज केला. पुढे गुजरात उच्च न्यायालयातही तसेच घडले. अखेरिस सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा झाल्यानंतर त्या शिक्षेला स्थगिती देणे, निर्णयाविरुद्ध आव्हान अर्ज दाखल करून घेणे, या न्यायालयीन प्रक्रियेतील दैनंदिन बाबी आहे. खा. राहुल गांधी यांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या योग्यतेचे नव्हते, तरीसुद्धा खा. राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. एवढेच नव्हे तर सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेली दोन वर्षाची शिक्षा जणू देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावली, या अविर्भावात लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचे परिपत्रक तडकाफडकी निर्गमित केले, त्यांचा बंग्लो रिकामा करून घेतला. या प्रकरणात यंत्रणा हात धुवून मागे लागल्याच्या भावनेने वागल्याचे दिसून आले. राजकीय प्रभावाशिवाय यंत्रणांना असे वागणे अशक्य आहे. राहुल गांधी हे इतर नेत्यांपैकीच एक आहेत. देशभरात त्यांचे लाखो कार्यकर्ते व कोट्यवधी चाहते आहेत. शिक्षा झाल्यानंतर ते जनरल परवेझ मुशर्रफ, नवाज शरीफ यांच्यासारखे देश सोडून पळून गेले असते, अशी देशात अद्याप स्थिती नाही. राहुल गांधी यांच्या अपिल अर्जावर सुनावणी करताना त्यांच्याकडे ‘निरव मोदी’, ‘ललित मोदी’ म्हणून बघण्याची गल्लत न्यायिक अधिकार्‍यांनी केली नाही ना, हा प्रश्न आजतागायत कायम आहे. गुजरातच्या न्यायिक अधिकार्‍यांची न्यायदानाची प्रांतवादी व आडनावाभिमुख भूमिका, तटस्थांच्या मनाला रुचण्याऐवजी रुतलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ती बाब आपल्या निवाड्यातूनसुद्धा काही प्रमाणात अधोरेखित केलेली आहे, हे सर्वश्रृत आहेच, असो.
राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांना खासदारकी बहाल झाली. आपला नेता पुन्हा संसद सभागृहात जाणार या उत्साहात माजी मंत्री अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी श्री संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाजवळ उड्डाण पुलाला बॅनर लावले. त्यावर केंद्र सरकारच्या हुकूमशाहीच्या दबावाला बळी पडत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची यांची रद्द केलेली खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली, असा मजकूर होता. या मजकुरात आक्षेपार्ह काहीही नव्हते. तरीसुद्धा भाजयुमो पदाधिकारी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला देश विभाजन विभिषिका दिनात रममान असताना त्यांनी त्या मदमस्तीत ते बॅनर फाडले. त्याचे व्हीडीओ समाजमाध्यमांवरून व्हायरल केले. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाचा होता, अशी हास्यास्पद मखलाशी नंतर समाजमाध्यमांवरून केली. राहुल गांधी यांना शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली, तर खासदारकी रद्द करण्याची प्रक्रिया लोकसभा सचिवालयाने राबविली, या दोन भिन्न प्रक्रिया आहेत. त्यापैकी खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे सरकारच्या (न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून) अख्त्यारितील होता. त्याचा विसर भाजयुमोने बॅनर फाडाफाडी प्रकरणात सोयीस्कर पाडून घेतला.
सरकारला हुकूमशहा म्हणणे, ही एक राजकीय टीका व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. हुकूमशहा हा शब्द असांसदिय नक्कीच नाही. मात्र सरकारला कुणी हुकूमशहा संबोधू नये, ही वृत्ती ज्यांच्या ठायी आहे, ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यास निघालेले आहेत, त्यावर भाजयुमोने काँग्रेसचे बॅनर फाडून शिक्कामोर्तब केलेले आहे. भाजयुमोला जर काँग्रेसच्या टिकेवर काऊंटर अटॅक करावयाचा होता तर त्यांना गुजरात न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करणारे अथवा केंद्र सरकारची प्रशंसा करणारे त्याच फलकाच्या बाजूला एकापेक्षा जास्त फलक लावता आले असते. त्यांच्याकडे साधनसुविधेची कुठली कमतरता नाही. प्रशासक राज त्यांच्या खिशात आहे, पण तसे न करता केवळ फक्त औटघटकेची प्रसिद्धी मिळविणे, एवढाच हेतू भाजयुमोचा होता, असे आता स्पष्ट दिसत आहे. या प्रकरणात बॅनर फाडणार्‍यांविरुद्ध प्रारंभी कुठलिही कारवाई नाही, मात्र बॅनर लावणार्‍या कार्यकर्त्यांविरुद्ध स्थानबद्धतेच्या कारवाईची स्थानिक पोलिसांची भूमिकासुद्धा भेदभावाची असल्याचा एक आक्षेप समोर आलेला आहे.
युवक काँग्रेसने या प्रकरणात संयमाची भूमिका घेत स्वातंत्र्य दिनी उत्साहाच्या वातावरणाला कुठली बाधा पोहोचू नये, यासाठी त्या दिवशी आंदोलन न करता दुसर्‍या दिवशी पुन्हा त्याच ठिकाणी दुसरे बॅनर लावण्याचे जाहीर केले. मर्दानगी असेल अडवून दाखवा, असे ‘ओपन चॅलेंज’ भाजयुमोला दिले. ते आव्हान स्विकारून भाजयुमोचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतील, विरोध करतील, असे वाटत होते, परंतु ते नारद मात्र नदारद झाले. तर दुसरीकडे काँग्रेसने पहिल्या बॅनरमध्ये झालेली कथित चूक दुरूस्त करीत त्या बॅनरवर शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांचा क्लृप्तीने अवलंब केला. त्यावर काँग्रेसने नेहमीच स्वार्थासाठी महापुरूषांचा वापर केल्याची टीकाही भाजयुमोने केली, परंतु ते बॅनर फाडण्याचे धाडस भाजयुमोचे कार्यकर्ते दाखवू शकले नाहीत. आळ्यात नाही तर पोहर्‍यात येणार कुठूनं?. काँग्रेसच्या बॅनरवरील मजकुरावर भाजयुमोचा खरच आक्षेप होता, तर त्यांनी या राजकीय द्वंद्वात पळपुटेपणा न दाखविता मैदानात येऊन दुसर्‍या बॅनरलासुद्धा विरोध करायला पाहिजे होता, परंतु इथे भाजयुमो बॅकफूटवर आली. महापुरूषांच्या प्रतिमांना धक्का लागला तर आपली खैर नाही. कदाचित या अनामिक भितीनेच भाजयुमोच्या मनात घर केलेले असावे. ‘जो डर गया वो मर गया’, हेच तर खरे नाही ना?
- गोपाल रा. हरणे, वरिष्ठ पत्रकार, अमरावती.
9422855496
