औरंगजेब नी नव्हे, मनुवाद्यांनी संभाजी महाराजांना मनुस्मृतीप्रमाणे मृत्युदंड दिला : बॉम्बे हायकोर्टात नामांतर विरोधी याचिकाकर्त्यांनी मांडला मुद्दा..

मुंबई : (प्रतिनिधी) औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्याविरोधात दाखल याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती एस व्ही मारणे यांनी प्रतिवादी गृह मंत्रालयाचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकेच्या आयुक्तासह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र काही याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24.04.2023 रोजी ठेवली आहे.

     याप्रकरणी औरंगाबाद येथील सय्यद मोईनोद्दीन इनामदार, हुसैन पटेल, मुकुंद गाडे (बीड), अंजारोद्दीने कादरी (पैठण) व इतरांनी ॲड सईद एस शेख यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात 04 वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. सदरील याचिकेत म्हटले आहे की केवळ धर्मांध लोकांच्या मागणीवरून औरंगाबादचे बेकायदेशीररित्या नामांतर करण्यात येत आहे. यासाठी आधार म्हणून औरंगजेबावर कोणत्याही ऐतिहासिक तथ्याविना छत्रपती संभाजी महाराजांचा छळपुर्वक खून केल्याचा आरोप करण्यात येतो. मात्र छत्रपती संभाजी महाराजांना मनुस्मृतीप्रमाणे मृत्युदंड दिलेला आहे. 

       इतिहासात नमुद असल्याप्रमाणे अबुल मुजफ्फर उर्फ औरंगजेब यांनी भारतातील अनेक मंदीरांना जागीर व इनामे दिले होते. ज्यामध्ये उज्जैन येथील महाकालेश्वर मंदीर, इलाहबाद येथील सोमेश्वरनाथ मंदीर, बनारस येथील काशीविश्वनाथ मंदीर, चित्रकुट येथील बालाजी मंदीर, गुवाहाटी येथील उमानंद मंदीर, शत्रुजई येथील जैन मंदीर तसेच भारतातील अनेक मंदीरे आणि गुरुद्वारास अबुल मुजफ्फर उर्फ औरंगजेब यांनी जागीरे व इनामे दिलेले आहे. 

      औरंगजेब यांनी शहराचा विस्तार व विकास केला. त्याकाळी होत असलेल्या लुटींपासून शहराचे संरक्षण करण्यासाठी संपूर्ण शहरास त्यांनी भव्य तटबंदी आणि दरवाजे बांधले. ज्यापैकी दिल्ली दरवाजा, रंगीन दरवाजा, काला दरवाजा, नौबत दरवाजा, मकई दरवाजा, बारापुल्ला दरवाजा, पैठण दरवाजा, रोशन दरवाजा, कटकट दरवाजा आदी आजही शाबुत आहे. याच दरवाज्यांवर रोशनाई करून महाराष्ट्र शासन व भारत सरकारने फेबुवारी, 2023 मध्ये झालेल्या जी-20 परिषदेच्या शिष्टमंडळास भारताचे हे ऐतिहासिक वैभव दाखविले होते.

      औरंगजेब यांच्या काळात अनेक हिंदु राजा / आधिकारी उच्च पदावर कार्यरत होते आणि त्यांच्याच नावावर शहरातील जयसिंगपुरा, पहाडसिंगपुरा, भावसिंगपुरा, कर्णपुरा, पद्मपुरा, जसवंतपुरा आदी परिसर वसवण्यात आलेले आहे. यावरून हे सिध्द होते की अबुल मुजफ्फर उर्फ औरंगजेब यांच्या शासनात हिंदु धार्मिय अधिकारी / राजे मोठ्या संख्येने होते. या शासनात जातियता किंवा धर्मांधता नव्हती. 

      सदरील नवीन याचिकांवर सोमवारी (27 मार्च) रोजी झालेल्या सुनावणीत ॲड सईद शेख यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करून शहराच्या नामांतराचे दिंनाक 24.02.2023 रोजीचे नाहरकत, राजपत्र आदीवर स्थगिती देण्याची विनंती केली. ज्यावर न्यायालयाने सदरील याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.  मात्र पुर्वीचे याचिकाकर्ते मुश्ताक अहेमद व इतरांच्यावतीने 04 आठवड्याचा वेळ मागितल्यामुळे न्यायालयाने पुढील तारखेला याप्रकरणी अंतीमपणे निर्णय घेण्यात येईल, असे म्हटले आहे. 

      न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिनांक 24.04.2023 रोजी ठेवली आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड सईद एस शेख आणि मुजीब चौधरी यांनी बाजु मांडली. तर शासनाच्यावतीने महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ व इतरांनी काम पाहिले.